रामेछाप । रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारले समायोजन गरे अनुसारको जिल्लाको भाडादर निर्धारण गरेता पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने शुन्य जस्तै भएको छ ।
सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा व्यवसायीहरुले बढी मनलाग्दी रुपमा भाडा असुलेको भन्दै यात्रीहरुले गुनासो गरेपछि असार ३१ गते आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला सहितको बैठकको आयोजना गरिएको थियो । उक्त बैठकमा साउन १ गतेदेखी लागु हुने गरी सरकारले तोके अनुसार मात्रै भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको वेवास्था गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमै गाडी राहादानी र नागरिकता सम्वन्धि सेवा लिन पुगेका नागरिकसँग भाडादरमा मोलमोलाई गर्दै बढी रकम असुलउपर गरेर यात्रुहरु ओसारपसार गर्दा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बेखवर जस्तै बन्दै आएको छ । व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा रकम असुल्दै यात्रुहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुलगेट अगाडीबाट दैनिक रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।
यता प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौं–मन्थली चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर प्रदेश सरकारले तोके भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले डिलक्सको लागि थप २० प्रतिशत भाडा थपेर लिन पाउने भएता पनि डिलक्सको लागि सरकारले तोके अनुसारको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गरेको हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीवाट काठमाण्डौंसम्म चल्ने सवारीसाधनलाई प्रति व्यक्ति ५ सय ७९ रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । यसमा डिलक्स सुविधा भएका सवारीले थप २० प्रतिशत रकम लिदा जम्मा ७ सय १५ रुपैयाँ मात्रा भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल मन्थलीवाट काठमाण्डौं चल्ने सुमो, माइक्रो र यात्रुबाहक बसले प्रति व्यक्ति ७ सय रुपैयाँ नै लिदै आएका छन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा रकम तिर्न आफुहरु वाध्य भएको रामेछाप नगरपालिका–१ गोठगाउँका श्याम थापामगरले जानकारी दिए ।
उनले भने– गाउँमा सडक पुगेता पनि नियमित एकदुईटा मात्रै भाडाका गाडी चल्छन् । ती गाडीका सहचालकले मनलाग्दी रुपमा बढी भाडा यात्रुसँग असुल उपर गर्दै आएका छन् । हामीहरुले प्रशासनले तोके अनुसारको मात्रै भाडा तिछौं भन्दा गाडीवाट ओर्ल भन्छन् । हिडेर जाउँ सकिदैन्, त्यसैले वाध्य भएर सहचालकले भने जति भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताए ।
प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले जिल्ला भित्र संचालन हुने सवारीसाधनको वैज्ञानिक रुपले भाडादर निर्धारण गरेको निर्णय गरेको भनेता पनि उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम रामेछापका नागरिकहरु व्यवसायीहरुबाट दैनिक रुपमा ठगिदै आएका छन् ।
