रामेछाप । महीला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कामका लागि आउँदा जाँदा सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क चढ्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सक्रियतामा यातायात व्यवसायीहरुले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु स्वास्थ्य प्रयोजनको लागि हिड्दा सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेलको सहितको उपस्थितीमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
काभ्रेको विपद् प्रभावित रोसी क्षेत्रका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुसँग सेवाको कदरस्वरुप यातायात निःशुल्क बनाउने कार्यमा लागिरहेको भन्दै केही समयमा नतिजा आउने घोषणा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले गरेका थिए । सोहि बिषयलाई लिएर मन्त्री पौडेलले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग न्यून सुविधामा मातृ शिशु तथा समुदायको स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समयदेखि प्रयत्नरत रहेको भन्दै उनीहरुलाई कामका शिलशिलामा हुने यातायात निःशुल्क गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेलले राखेको प्रस्तावमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहमत भएपछि आज मन्त्रालयमा दुई पक्ष विच समझदारी भएको हो । मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार यहीँ कार्तिक १५ गतेबाट यस्तो व्यवस्था लागू गर्न मन्त्री पौडेलले गरेको आग्रहलाई स्विकार गरी समझदारी भएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको भूमिकालाई सम्मान गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण भएको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने– आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगतको यो सहयोगका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघप्रति आभार समेत व्यक्त गर्दछु । आफु मन्त्री भएदेखी नै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई थप सहयोग गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरु चिन्तित रहेको बेला यो निर्णय निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी बिच भएको सहमती देशभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुको लागि अत्यन्त खुशीको कुरा भएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको संस्था हिभोनकी अध्यक्ष बसन्ती महर्जनले जानकारी दिइन । उनले भनिन्– यो निर्णय हाम्रो लागि निकै ठूलो निर्णय हो ।
मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी बिच भएको सहमती तत्काल जिल्लाभरका यातायात व्यवसायीले लागु गर्ने र यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोशाकमा वा परिचयपत्रको आधारमा सवारीसाधनमा निःशुल्क आवतजावत गर्न दिइने मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी बिच सहमती भएको छ ।
