सरकारी पूर्वसम्झौताको चेपुवामा भीएलएन !

Posted on: July 01, 2018 | views: 170

काठमाडौं– नेपाल सरकार एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो । एक पटक एउटा सरकारले अनुमति दिइसकेपछि अर्को सरकारले उक्त अनुमति सोही स्तर वा सो भन्दा माथिल्लो तहबाट बदर गर्न सक्दछ । तर, नेपाल सरकारसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गरेको काम कारवाहीलाई अर्को सरकारले विगतवर्ती सरकारको निर्णयप्रतिको दायित्व भुलेर विभिन्न आरोप लगायो भने समस्याको समाधान कसरी स्किेला ? 

प्रसङ्ग हो मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गरी नेपालमा पासपोर्ट सङ्कलन गर्ने कार्यमा संलग्न भिएलएन नेपालमाथि सरकारले गरेको कारवाहीको । पूर्व श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो म्यानपावर मार्फत ५/७ सात हजार निःशुल्क भिषा के ल्याएका थिए, वैदेशिक रोजगार नै निःशुल्क हुनुपर्दछ भन्ने हौवा पिट्न थाले, मिडिया त्यसैको पछि लागे र कार्यान्वयन गरियो । व्यवहारमा न कोही नेपाली निःशुल्क रूपमा विदेश उड्न पाएको छ, न वैदेशिक रोजगारीको अवस्थामा सुधार भयो । उल्टो अहिले रेमिट्यान्सको बृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । 

त्यस्तै अहिलेका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट निकै अब्बल दर्जाको मन्त्री भन्दै मलेसिया सरकारले नेपाल लागू गरेको पासपोर्ट सङ्कलन र भिषा पद्धतिलाई बिथोलिदियो, जसको परिणाम मलेसियाका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा श्रम स्वीकृतिको विषयलाई देखाए पनि कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल नगर्दै मलेसिया सरकारले लागू गरेको भिषा वितरण प्रणालीमाथि नेपाल सरकारले धावा बोल्दा अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भद्रगोल हुने अवस्था आएको छ । 

मलेसिया सरकारले उक्त देशमा आउने तथा जाने पर्यटक तथा कामदारको लागि भिषा वितरण प्रणाली सहज, छिटो छरितो, विश्वसनीय तथा प्रविधियुक्त गर्न स्थानीय अल्ट्राकिराना एसडिएन बिएसडी नामक कम्पनीसँग १३ अक्टोबर २०१३ मै सम्झौता गरेको हो । सो सम्झौता अनुसार नोभेम्वर १, २०१३ देखि विश्वभर नै अल्ट्रा किराना तथा सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्बन्धित देशमा रहेको दुताबाससँगको सहकार्यमा पासपोर्ट सङ्कलन तथा भिषा स्टाम्पिङको काम गर्दै आएको छ । 

नेपालमा पनि मलेसिया भिएलएन नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनीले मलेसिया सरकारसँग सम्झौता गर्ने अल्ट्रा किरानासँग सम्झौता गरी नेपालबाट मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट सङ्कलन तथा स्टाम्पिङको कार्य गर्दै आएको छ । सो बापतमा लाग्ने शुल्कको सम्बन्धमा केही महंगो भएको विषयमा विगतमा नेपालका दर्जनौं निकायमा छलफल, वार्ता र बयान लिने काम भएको थियो । विगतवर्ती सरकारसँग मात्रै नभएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट रूपान्तरण भएको व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा पनि छलफल भएको हो । 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व रक्षामन्त्री भिम रावल उपस्थित भएको बैठकमा मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनी र सो कम्पनीका सञ्चालक राम श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । संसदीय समितिको भएको छलफलमा मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले गरेको पासपोर्ट सङ्कलन र स्टाम्पिङ सम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको सरोकारको विषय नभएको र मलेसिया सरकारसँग सम्झौता भई नेपालको काठमाडौंस्थित मलेसियाली दुताबासले तोकेका शुल्क लिएर कार्य गरिरहेको र सो शुल्क लिए बापत करसमेत नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा तिरी रहेको सन्दर्भमा कुनै कारवाही गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि उक्त मुद्दा सेलाएको थियो । 

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया भिएलएन नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास त गरेका छन् तर त्यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता र छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ लागेको भए अझ सहज र नेपाली वेरोजगार युवाले समेत न्याय पाउने थिए । तर उनले त्यसो नगरी कतिपय अनुमतिप्राप्त कार्यलाइृ पनि अवैधानिक भन्दा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार पो आउने हो कि ? 

नेपालले सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा अबरोध पु¥याउने गरी भइरहेको गतिविधिले आगामी वर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा गम्भिर धक्का लाग्ने देखिन्छ । 

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७१/०२/१२ मा ३० एमवाईएस/४७३ चलानी नं को पत्रमा मलेसिया सरकार र अल्ट्रा किराना एसडिएन बिएसडीबीचको सम्झौता बमोजिम नै मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले मलेसिया सरकारको लागि काम गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पासपोर्ट सङ्कलन तथा स्ट्याम्पिङको कार्य गर्दै आएको र सो कार्यको परराष्ट्र मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सो कम्पनीले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दुतबासको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गरिरहेको भन्ने व्यवहोरा समेत उल्लेख गरेबाट भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीमाथि नेपाल सरकारले कारवाही गर्ने कुनै नैतिक, कुटनीतिक वा कानुनी हैसियत समेत नदेखिने कानुनविद विष्णु बास्तोला बताउँछन् । अधिवक्ता बास्तोलाले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘भोलिका दिनमा मलेसिया सरकारले निहुँ खोजेर आफ्ना प्रतिनिधिमाथि अपमान गरेको ठहर गर्दै सबै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएमा त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’

हो, शुल्क केही महंगो भएको कुरा सत्य हो । यसको समाधान मलेसिया भिएलएन नेपाल र यसका सञ्चालक राम श्रेष्ठमाथि कारवाही गरेर हुन्छ वा मलेसियासँग वार्ताको माध्यमबाट । पर्यटन प्रबद्र्धन, विदेशी लगानी भित्र्याउने र वैदेशिक रोजगारी सहज र सुलभ बनाउने नीति लिएको सरकारले कुटनीतिक मर्यादा विपरित विदेशीसँग जुध्न जाने कि कुटनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान निकाल्ने ? काठमाडौंस्थित मलेसियाली दुताबासले सन् २०१३ को अक्टोबर ३० मै भिषा स्ट्याम्पिङको शुल्क निर्धारण गरेर मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीबाट गर्नु गराउनु भन्ने सूचना जारी गरी कार्यान्वयन गराएको दाबी राम श्रेष्ठको छ । त्यस्तै मलेसियाको काठमाडौंस्थित दुताबासले ९ डिसेम्बर २०१३ मै समेत मलेसिया भिएलएन नेपाल मलेसिया सरकारको आधिकारिक एजेन्सी भएको भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको कारवाहीको डण्डाले निकास निस्कछ वा नेपालबाट मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी र दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ ? यसतर्फ सरोकारवालाहरुले सोच्न जरुरी छ ।

Share your thoughts!


Janavani Publication Pvt.Ltd. (Reg. 128336/071/072)
Dillibazar (Pipalbot), Kathmandu
01–4423794, Mob. No. 9841701030, 9841583487
palpalkokhabar@gmail.com