
रामेछाप । रामेछापका निमार्ण व्यवसायीहरुले व्यवसायमा परेका समस्या सहितको विभिन्न १४ बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा निमार्ण व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याको समाधान सहितको माग राखी तयार पारिएको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधामन्त्रीसम्म पुर्याउने गरी आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चुडामणि अर्याललाई बुझाएको रामेछाप जिल्ला निमार्ण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण थापामगरले जानकारी दिए ।

उनले भने– पछिल्लो समय सिमेन्ट, रड लगाएतमा बढाइएको मूल्यबृद्धिका कारण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न समस्या भएको, काम सम्पन्न गरिसकेको अर्बौ रकम समेत व्यसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या भएकाले उक्त समस्याको समेत हल हुनुपर्ने माग सहितको ज्ञापन पत्रमा रहेको उपाध्यक्ष थापामगरले बताए ।

व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा राष्ट्र बैकंले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौती भएको, रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) र उपदफा ८ बाट हुने कारबाही खारेज गर्नुपर्ने माग समेत रहेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक ऐन तथा नियमावली तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने, विगतमा निमार्ण व्यवसायी र सरकार बिच भएको सहमति अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्माण सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने सहितका १४ बुँदे माग व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।