एक जना कामदार बराबर १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क थोरै रकम होइन

1 1
– कमलादेवी शर्मा, सभासद् – सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति

मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको भिषा र टिकट निःशुल्क हुने सरकारी निर्णयसँगै नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्याहरू देखिन थालेका छन् । सरकारको निर्णयमा व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिसमेतको आँखा परिसकेको छ । समितिले सरकारको निर्णय स्वागत गरेको भएपनि प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयको निर्णय प्रभावकारी ढंगले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र निःशुल्क भिषा र टिकटको निर्णयबाट के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर पूर्व वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकी नेतृ, सभासद् एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सदस्य कमलादेवी शर्मासँग रोजगारवाणी साप्ताहिकले गरेको कुराकानीः–

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कसरी हेरिरहेको छ ?
यहाँ देखिएका हरेक समस्याहरूसँग हाम्रो समिति नजिक रहेको छ, अर्थात् यहाँभित्र हुने गरेका विभिन्न खराब र असल कामहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष ढंगले दृष्टिगत गरिरहेको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय सरकारले मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा लागू गरेको निःशुल्क भिषा र टिकटको निर्णयले यो क्षेत्रमा अलि बढी बेथितिजस्तो देखिएको हामीले पाएका छौँ । त्यसअघि पनि बायोमेट्रिक र भीएलएनजस्ता संस्थाहरूले नेपाली व्यवसायीहरूमा खडा गर्न लागेको सिन्डिकेटको विरुद्धमा श्रम समिति लागेकै हो । अहिले फेरि फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णयले सँगै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै अलमलमा परेको सूचना हामीकहाँ आइरहेकोले वास्तविकता बुझ्न र अध्ययनका लागि हामीले हालै एक उपसमिति गठन गरेका छौं । त्यो उपसमितिले अब चाँडै नै काम सुरु गर्नेछ ।

कसरी काम गर्छ यो उपसमितिले ?
पहिलो चरणमा सरकारी अधिकारीहरूसँग हामी पूर्ण छलफल गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेका समग्र गतिविधिको बारेमा जानकारी लिईसकेपछि हामी त्यसका स्टेक होल्डर (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी) सँग त्यसको प्रभाव र विभिन्न खाले सम्भावनाहरूका बारेमा जानकारी लिनेछौँ । त्यसका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञाता, कानून्विद्हरूसँग पनि हामी परामर्श र छलफल गर्नेछौँ । त्यसबाट आएको कुराहरूका आधारमा समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कामहरू अगाडि बढाउँछ ।

सरकारले गरेको निर्णयका कारण रोजगारदाता मुलुकहरूले डिमाण्ड नदिएको र नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा जान नसकेको गुनासोहरू आउन थालेका छन्, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त ?
वैदेशिक रोजगारी भनेको हामी नेपालीको बाध्यता हो । अहिले सरकारको निर्णयका कारण कामदार विदेश जान पाएनन् भनेर चिन्ता व्यवसायीले गर्नुभन्दा पनि सरकारले कसरी नेपाली युवायुवतीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्नेतर्फ सोच्नु महत्वपूर्ण विषय हो । यदि सरकारले स्वदेशकै आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन भने कोही पनि नेपालीलाई विदेश जानबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन, जसरी पनि जान्छन् जान्छन् । जहाँसम्म निर्णयका कारण कामदार विदेसिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको कुरा छ, त्यो त एकैचोटी ‘सयमा’ पुग्ने कुरा होइन, एक, दुई, तीन… गर्दै सयमा पुग्छ र सबैलाई सहज हुनेछ भन्ने विश्वास समितिले लिएको छ । कुनै पनि कुराहरूमा परिवर्तन आउँदा सानातिना समस्याहरू त पर्छन नै यसैबाट कसैले विचलित हुनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ । यो निर्णयले सबैलाई राम्रो गर्ला वा कसैलाई मात्र वा गर्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त्यसबाट प्राप्त परिणामले गर्दछ । हामी परिणामको पनि पर्खाइमा भएकाले अहिले नै कसैलाई पनि नआँत्तिन आग्रह गर्दछौं ।

तर, परिणाम भनेकै यिनै अवस्था होइनन् र ?, जसरी कामदार पर्याप्त मात्रमा विदेश जान पाइरहेका छैनन् ।
परिणाम हो तर, पूर्ण होइन । एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी लामो समयदेखि नेपालको कानूनबमोजिम ऐन, नियम र प्रक्रियाको परिधिभित्र रहेर नेपाली कामदारहरू रोजगारदाता मुलुकसम्म आपूर्ति गर्दै आएका थियौँ । तर, अहिले सरकारले अवस्था बदलिदिएको छ । परिस्थिति र प्रक्रिया बदलिएसँगै केही समस्याहरू आएका हुन् । यि समस्या त प्रारम्भिक चरणका मात्रै हुन् । यसबाट सकरात्मक प्रभावहरू पनि देखिन सक्छन् । अहिले तत्काल देखिएको नकरात्मक प्रभावलाई मात्र ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्यौं भने हामी नै गलत हुन पनि सक्छौं । यहीबीचमा श्रम तथा रोजगारमन्त्रीज्यूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सम्मिलित मलेसियालगायतका मुलुकहरूको भ्रमणको तय गर्नुभएको जानकारी पनि हामीले पाएका छौं । उक्त भ्रमणबाट उहाँले नेपाली व्यवसायी र नेपाली कामदारको पक्षमा अधिकतम पहल गर्नुहुने जानकारी दिनुभएको छ । यदि उहाँ नै काम गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने अरु आँत्तिएर के काम ?

मन्त्रीज्यूले आफ्ना निर्णय सबैलाई मान्य हुनेगरी लागू गर्नुहोला भन्ने कुरामा समिति कत्तिको आशावादी छ त ?
नेपाली कामदारका लागि न्यून लागतको निर्णय गरेसँगै माननीय श्रममन्त्रीज्यूको यतिबेला खुब चर्चा चलेको छ । उहाँले लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो निर्णय ल्याउनुभएको हो भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । मन्त्रीज्यूले यदि भित्र मनदेखिनै नेपालीको हितका लागि ल्याउनुभएको निर्णय भए कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँको निर्णय आफैमा राम्रो भएको कारण हाम्रो समितिलगायत आम जनातालेसमेत स्वागत गरेका छन् । सोही अनुरूप उहाँले हामीसँग र व्यवसायीसँग पनि नेपाली कामदारको डिमाण्ड आउने क्रम कम नहुने र कामदारले सहजै वैदेशिक रोजगारीमा जानसक्ने वातावरण निर्माणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा जनाउनुभएकोले हामी आशावादी भन्दा पनि सफल कार्यान्वयनको अवस्थालाई कुरिरहेका छौं । जसले नेपाली कामदारलाई कहिल्यै दुःख र अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् ।

kamala sharmaa

  • व्यवसायीहरूलाई पनि त कार्यालय भाडा, स्टाफ खर्च, टेलिफोन, इमेल, यातायातजस्तामा खर्चको परिमाण नपुगेको हुन सक्छ ।
  • सरकारको निर्णयका कारण सारा व्यवसायीहरू रुनु न हाँस्नु भएर फुटपाथमा आइसकेका छन् ।
  • यदि सरकारले साँच्चै आफ्ना नागरिकहरूले नठगिईकन रोजगार पाउन भन्ने चाहन्छ भने सबै मुलुकमा जी टु जी गरोस् ।
  • हामीलाई जहाँ–जहाँ शंका लागेको छ र जहाँ–जहाँबाट रिपोर्ट प्राप्त भएका छन् । ति सबै ठाउँहरूमा हाम्रो आँखा पर्नेछ ।
  • सरकारले स्टेक होल्डरलाई बाहिर राखेर गर्ने निर्णयहरू उपलब्धीमूलक हुने कुरामा शंका हुन्छ ।
  • व्यवसायीले पनि साँच्चै व्यवसाय नै गर्ने हो भने संघभित्र राजनीति गर्नुभएन । यदि तपाईं राजनीति नै गर्ने भए आउनुस् यति धेरै राजनीतिक दल छौं सँगै सहकार्य गरौं ।
  • म्यानपावरहरूले मान्छे नभईकन पनि मेडिकल रिपोर्ट माग्ने, त्यसको दबाबमा परेर मेडिकल व्यवसायीले पनि कमिशनको लोभमा चेकजाँच नै नगरी रिपोर्ट बनाईदिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि यो प्रणाली सहयोगी बन्न सक्ने छ ।
  • मलेसियाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने, तोकिएको सामग्रीहरू उपलब्ध हुने मेडिकल संस्थाले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न पाउनुपर्छ ।

सबैले स्वागत गरेको निर्णय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई चाहिँ किन अपाच्य भएको होला ?
यो निर्णयलाई त स्वयम् व्यवसायीहरूले समेत स्वागत नै गर्नुभएको छ नि ! कहाँ अपाच्य भन्नुभएको छ र ? हामीले पाएको जानकारीअनुसार सरकारले आवश्यक तयारीबिनै निर्णय ग¥यो, हाम्रो कुरा सुनेन जसले गर्दा हाम्रा करोडौं रकम विदेशी एजेन्टको हातमा फसेको छ । कम्तिमा त्यसलाई उकास्न दिएको भए उकास्ने समय दिएको भए हुन्थ्यो भनिरहनुभएको छ । हो, व्यवसायीहरूलाई यो निर्णयका कारण वर्तमान अवस्थामा अप्ठ्यारो पक्कै परेको छ । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पैसा कुनै ठाउँमा फसेको त्यस्तो कारणले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका भए उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यो चाहिँ नगरेको पाइएको र व्यवसायीहरूको पनि मुख्य गुनासो यही गरेको हामीले पाएका छौं । तथापी पनि यस विषयमा सरकारसँग वार्ता तथा छलफल गरेर आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्ने बाटोहरू धेरै छन् । यही विषयलाई लिएर व्यवसायीहरू आन्दोलिन हुनुपर्ने वा आन्दोलनलाई उग्र बनाउनुपर्ने र सरकारसँग प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति यो होइन । व्यवसायी र सरकार त मिलेर पो काम गर्नुपर्छ त अनिमात्र दुवैको इच्छा पूरा हुन्छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको एक सदस्य र पूर्व व्यवसायीपनि भएको नाताले समितिको वैठकहरूमा व्यवसायीका समस्याबारे कत्तिको कुरा उठाउने गर्नुभएको छ ?
मैले व्यवसायीका समस्यामात्रै होइन सरकारको गतिविधिबारे पनि जानकारी गराउने गरेकी छु । किनभने मैले दुईओटै क्षेत्रको कुरा बुझेको छु । मेरो पनि धरातल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै भएका कारणले पनि मैले समितिका हरेक बैठकहरूमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको जानकारी गराउने गरेकी छु । समस्या समाधानका लागि पनि मैले जाने र बुझेअनुसारको सल्लाह सुझावहरूसमेत समितिमा पेश गर्ने गरेकी छु ।

म्यानपावर व्यवसायीप्रति सरकारको भूमिका कस्तो देखिन्छ ?
सरकारको भूमिका त्यति सकरात्मक पाइएको छैन । जसले जे भनेपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको जीवनशैलीमा निक्कै परिवर्तन आएको छ । गाउँगाउँका मानिसहरू धेरै जागरुक भएका छन् । आर्थिक हैसियत नभएकाहरूले पनि आज सामान्य औषधी उपचारका लागि पनि घरजग्गा नै धितो राख्नुपर्ने बाध्यताबाट माथि उठेको अवस्था छ । यसलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन । जहाँसम्म सरकारको भूमिकाको कुरा छ, त्यति सन्तोषजनक छैन । जथाभावी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने मानिसलाई ‘भूमाफिया’को संज्ञा दिएजस्तै म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि सरकार आफैले ‘मानव तस्कर’ को बिल्ला भिराइरहेको समेत पाईन्छ । हिजो कामदारलाई रोजगारी खोजेर विदेशमा पठाएर रोजगारी दिलाउँदा व्यवसायी हुने, आज १० हजार रूपैयाँमा कामदार पठाउन सकिदैन भन्दा उनीहरूलाई किन ‘मानव तस्कर’ भन्ने ? यस्ता तल्लो स्तरको शब्दहरू म्यानपावर व्यवसायीमाथि सरकारले प्रयोग नगरोस् भन्न चाहान्छु ।
म पनि पूर्व व्यवसायी भएको आँखाबाट हेर्दा व्यवसायीले १० हजार रूपैयाँमात्र सेवा शुल्कमा पठाउन सक्दैनन् भने कतिमा सक्छौ भनेर सरकारले व्यवसायीसँग सोध्नुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई पनि त कार्यालय भाडा, स्टाफ खर्च, टेलिफोन, इमेल, यातायातजस्ता खर्चको परिमाण नपुगेको हुन सक्छ । त्यसमाथि जाने कामदारको बीमा, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा, स्वास्थ्य परीक्षण, राहदानी खरिदलगायतका शीर्षकमा पनि त खर्च भईरहेका हुन्छन् । तर, यहाँ त सरकारले यि सबै खर्चहरूलाई भुलेर मात्र १० हजारको लोकप्रिय नारा र निर्णय लिएर आएको छ । जसले गर्दा जाने कामदारहरूमा १० हजार रूपैयाँभन्दा पैसा नलाग्ने भ्रम पर्न गएको छ । त्यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरू मर्कामा परिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ! सरकारकै निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने घुसखोरीतन्त्रलाई रिझाउन पनि व्यवसायीले पैसा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम कामदारकै हुन्छ । टेबल होस या अन्डर टेवल त्यहाँ पैसा नदिई काम नै गर्दैनन् भन्ने सुनिन्छ । भनेपछि सरकारले वा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूमा हुने घुस र कर्मचारीमा देखिएको समस्याहरूलाई निराकरण गर्न कति लागेको छ । वा कामदार कहाँ ठगिएका छन् भन्ने कुराको जानकारी राखेको छ कि छैन । कामदार त यहीँ (सिंहदरवारमै) ठगिइरहेका छन्, विदेशमा मात्र होइन । सरकारले वितरण गर्ने राहदानी किन शुल्क लिईरहेको छ, कामदारको हितका लागि त्यो निःशुल्क दिनुपर्छ कि पर्दैन । खाली आफू सेफ हुने र अरुलाई पेल्नेमात्र कुरा गर्ने हो भने सफलता पाउन गाह्रो पर्नसक्छ ।

kamala sharma gcसरकारको निर्णयका कारण कामदार विदेश जान पाएनन् भनेर चिन्ता व्यवसायीले गर्नुभन्दा पनि सरकारले कसरी नेपाली युवायुवतीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्नेतर्फ सोच्नु महत्वपूर्ण विषय हो ।
कुनै पनि कुराहरूमा परिवर्तन आउँदा सानातिना समस्याहरू त पर्छन नै यसैबाट कसैले विचलित हुनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ ।
मन्त्रीज्यूले यदि भित्र मनदेखिनै नेपालीको हितका लागि ल्याउनुभएको निर्णय भए कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पैसा कुनै ठाउँमा फसेको त्यस्तो कारणले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका भए उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
व्यवसायीहरू आन्दोलिन हुनुपर्ने वा आन्दोलनलाई उग्र बनाउनुपर्ने र सरकारसँग प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति यो होइन ।
हिजो कामदारलाई रोजगारी खोजेर विदेशमा पठाएर रोजगारी दिलाउँदा व्यवसायी हुने, आज १० हजार रूपैयाँमा कामदार पठाउन सकिदैन भन्दा उनीहरूलाई किन ‘मानवतस्कर’ भन्ने ?

सरकारले त भिषा र टिकट मात्रै फ्री भएको आफ्नो निर्णयमा उल्लेख छ भनेपछि अरु धेरै बुझ्नु पनि गलत हुन्छ कि ?
हो कुरा त्यही हो । हामीले मात्र ठीक ढंगले बुझेर भएन नि, जाने कामदारले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । तर, उसले १० हजार रूपैयाँभन्दा अरु बुझेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा पनि समस्या थपिएको हाम्रो बुझाइ छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा सुन्नुहुन्छ भने त एक जना कामदार बराबर १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क थोरै रकम होइन । धेरै कमाउनका लागि त व्यवसायीले पनि ठूलो भोलुममा काम गर्नुप¥यो नि । यदि भोलुममा कामदार पठाउन सकिदैन भने सरकारसँग राख्नुपर्ने ३० लाख रूपैयाँ धरौटीको रकमले त यहीँ (स्वदेशमै) अरु व्यापार पनि त गर्न सकिन्छ । पहिलेका पुराना भन्दा अहिलेका नयाँ व्यवसायीहरू निकै शिक्षित, पढेलेखेका र धेरै जानकार छन् । उनीहरूसँग पर्याप्त सीप, दक्षता, योग्यता र क्षमता पनि छ । भनेपछि उहाँहरूले यहाँ कुनै अरु बिजनेस किन नगर्ने ? खाली वैदेशिक रोजगारीकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । उहाँहरूले यही (स्वदेशमा) पनि कामदार सप्लाई गर्नसक्नुहुन्छ । आउटसोर्सिङको काम सरकार आफैले गर्दा नेपालमै कामदारहरू ठगिएका छन् । १० हजार रूपैयाँ तलब पाउनुपर्ने कर्मचारीहरूले ५ हजारमा पनि काम गरेको भेटिएको छ । यहीँ ठगी भएको तथ्यमा निगरानी सरकारले कहिले गर्छ ?
यदि सरकारले साँच्चै आफ्ना नागरिकहरूले नठगिईकन रोजगार पाउन भन्ने चाहन्छ भने सबै मुलुकमा जी टु जी गरोस् । राम्रा रोजगारी गन्तव्यमाचाहिँ सरकार आफै जी टु जी गरेर कामदार पठाउने पैसा लिने अनि मलेसियालगायत खाडीका मुलुकहरूमा जहाँबाट व्यवसायीहरूले आफ्नै बलबुताबाट रोजगारीको डिमाण्ड खोजेर ल्याईरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ यति भन्दा उठाउनै नपाउने नियम लगाउने ? हो त्यसरी नै गर्ने हो भने पनि रोजगारदाता मुलुकसँग पहिले नै एमओयू गर्नुप¥यो नि, खोई गरेको व्यवसायीहरूले पनि यिनै कुरामाथि सरकारसामू अब्जेक्सन गरिरहेको हामीले पाएका छौं ।
दुई देशबीच हुने श्रम सम्झौतामा हाम्रो सरकारले भनेजस्तो भिषा र टिकट फ्री दिने प्रतिबद्धता जनायो भने र त्यतिबेला पनि व्यवसायीले काम गर्न मानेनन् भने त नियमअनुसार कारबाही गरे भईहाल्यो नि । कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकार (श्रम मन्त्रालय) मा छँदैछ त । जसले गलत गर्छन् कानूनी कठघरामा उभ्याए हुन्छ । मलाई लाग्छ यो कुरामा आम व्यवसायी सहमत हुनेछन् ।

तर सरकारले त मलेसिया लगायतका मुलुकबाट पनि जी टु जीको प्रस्ताव आएको तर व्यवसायी हितलाई मध्येनजर गरेर स्वीकार नगरेको बताउँदै आएको छ नि ?
यो सब फाल्तु कुरा हुन् । सारा व्यवसायीलाई अहिले यसरी कस्ने सरकारले व्यवसायीको हितका लागि भनेर जी टु जी को प्रस्ताव रोकेको कुरा कसले पत्याउँछ र । सरकारको निर्णयका कारण सारा व्यवसायीहरू रुनु न हाँस्नु भएर फुटपाथमा आइसकेका छन् । यदि त्यस्तो हो र हिम्मत छ भने सारा गन्तव्य मुलुकहरूमा जी टु जी गरेर देखाए हुन्छ, सरकारलाई कसले रोक्छ र !

जस्तो तपाईंले अगाडि पनि भन्नुभयो कि व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सहज रूपमा काम लिन सकेका छैनन्, टेबल माथि वा मुनीबाट पैसा लिएरमात्रै काम गर्छन् भन्नुभयो । हालै बनेको यो अनुगमन उपसमितिको आँखा त्यहाँ चाहिँ पर्छ कि पर्दैन ?
हामीलाई जहाँ–जहाँ शंका लागेको छ र जहाँ–जहाँबाट रिपोर्ट प्राप्त भएका छन् । ति सबै ठाउँहरूमा हाम्रो आँखा पर्नेछ । जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित इमिग्रेसन हाम्रो मुख्य टार्गेटमा परेको छ । यसका अलावा हामीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको अनुगमन गर्दा जहाँ–जहाँबाट तथ्यहरू उपलब्ध हुनसक्छ ति सबै हाम्रो तार्गेटमा परिसकेका छन् । विशेषगरी निर्णय लागू भईसकेपछि पनि बढी रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि हाम्रो विशेष निगरानी रहेको छ । केही म्यानपावरले त्यस्तो गल्ती गरेको नामसहितको सूचना हामीलाई प्राप्त भईसकेका पनि छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने गरेका भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्दापनि म्यानपावरबाट कामदारमाथिको दोहन कम हुन सक्ने स्थिति छ, त्यहाँ समितिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
हामीले भ्याएसम्म र हामीलाई सूचना भएसम्म अनुगमन, अध्ययन र निरीक्षण गर्छौं, दोषी भेटिएकालाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्नेछौं हाम्रो अधिकारले भ्याएसम्म । अर्को कुरा त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुने भएकोले पनि त्यहाँका लागि सरुवा माग्नेहरूको भीड हुन्छ भन्ने मैले पनि सुनेकी थिएँ । तर, आजभोलि फेरि अख्तियारले समाउँछ भनेर त्यहाँ कर्मचारी जान नमानेको पनि पाइएको छ । यसको वास्तविकतामाथि पनि हाम्रो निगरानी रहनेछ । सकेसम्म हाम्रो कार्यक्षेत्रले भ्याउने सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचारको स्थिति शून्य बनाउने र सेवाग्राहीहरूलाई सहजता दिलाउने कुरामा हाम्रो ध्यान सँधै जानेछ ।

दुई देशबीच हुने श्रम सम्झौतामा हाम्रो सरकारले भनेजस्तो भिषा र टिकट फ्री दिने प्रतिबद्धता जनायो भने र त्यतिबेला पनि व्यवसायीले काम गर्न मानेनन् भने त नियमअनुसार कारबाही गरे भईहाल्यो नि । कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकार (श्रम मन्त्रालय) मा छँदैछ त । जसले गलत गर्छन् कानूनी कठघरामा उभ्याए हुन्छ । मलाई लाग्छ यो कुरामा आम व्यवसायी सहमत हुनेछन् ।

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू, म्यानपावर व्यवसायीका प्रतिक्रियाहरू र समग्रमा देखिएका प्रभावहरूका आधारमा यसपछि नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारको स्थिति कस्तो रहला ?
विशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासोलाई सुनेर भन्ने हो भने सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा स्टेक होल्डरहरूलाई वास्ता नगरिएको बुझिएको छ । यसरी सरकारले स्टेक होल्डरलाई बाहिर राखेर गर्ने निर्णयहरू उपलब्धीमूलक हुने कुरामा शंका हुन्छ । यो कुरा म्यानपावरको क्षेत्रमा मात्रै होइन हामीकहाँ हुने ‘इम्पोर्ट’ होस् वा ‘एक्सपोर्ट’ सबैमा नराम्रो असर पर्न जान्छ ।

भनेपछि सरकारले हालै गरेको फ्री भिषा फ्री टिकटको निर्णयमा पनि स्टेकहोल्डरको सहभागिता नभएको दाबी गरिएको छ, यही निर्णय कार्यान्वयनमा पनि शंका देख्नुभएको हो तपाईंले ?
अब यो कुरामा यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई जुन रूपमा भएपनि पेलेकै अवस्था छ । व्यवसायीहरूमा पनि एकमत भएको पाइँदैन । यस्तो हुँदा सरकारले नै बढी पेल्ने स्थिति देखिन्छ । मुख्य गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो । यदि उहाँहरू मिलेर आफ्नो एजेन्डामा एकमत भएको खण्डमा सरकारसँग बसेर वार्ता र छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । तर, उनीहरूबीच नै ‘फ्याक्सन’ आउने खतरा मैले देखेको छु । यसो भयो भने नेपालको वैदेशिक रोजगारमा सुस्तता आउने देखिन्छ । व्यवसायीले पनि साँच्चै व्यवसाय नै गर्ने हो भने संघभित्र राजनीति गर्नुभएन । यदि तपाईं राजनीति नै गर्ने भए आउनुस् यति धेरै राजनीतिक दल छौं सँगै सहकार्य गरौं । होइन भने विशुद्ध व्यवसायीको संघभित्र राजनीतिक गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । व्यवसायीले राजनीति गर्दा सोझा व्यवसायीले दुःख पाउनेछन् ।

अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणालीको पहिले विरोध गरेको समितिले अहिले अनुमति दिएको चर्चा छ, कति सत्य कुरा हो यो ?
बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आँतुर हुँदा हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका लागि भनेर रोकेका थियौँ । त्यसपछि श्रम समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा समिति र उपसमितिबाट दुईओटा शर्त थप गरी सरकारको ६ बुँदे धारणालाई समावेश गरी लागू गर्न मलेसिया सहमत छ कि छैन जानकारी माग्नू भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हौं । त्यसको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यो प्रणाली अवलम्बन गर्दा नेपाली कामदारले कुनै पनि प्रकारको दुःख पाउनुहुँदैन । म्यानपावरहरूले मान्छे नभईकन पनि मेडिकल रिपोर्ट माग्ने, त्यसको दबाबमा परेर मेडिकल व्यवसायीले पनि कमिशनको लोभमा चेकजाँच नै नगरी रिपोर्ट बनाईदिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पनि यो प्रणाली सहयोगी बन्न सक्ने छ । तर, सरकार र समिति तथा उपसमितिले दिएको सुझाव र बुँदाहरूलाई अवलम्बन नगरी गरियो भने जो पनि कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्दछ । बायोमेट्रिक लागू हुँदा सिण्डिकेट हुनुहुँदैन ।

जसरी समितिले कसैलाईपनि सिण्डिकेट नगरी बायोमेट्रिक लागू गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, बजारमा सिण्डिकेट भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ नि ?
बजारमा भएको कुरा हामीलाई थाहा छैन । कसैले यस्तो भएको छ भनेर जानकारी दियो भने त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मात्र भएकाले हामीले कसले ग¥यो कसले गरेन भन्नेतर्फ चासो दिएका छैनौं । मलेसियाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने, तोकिएको सामग्रीहरू उपलब्ध हुने मेडिकल संस्थाले उक्त प्रणाली लागू गर्न पाउनुपर्छ । जोसँग त्यस्ता मापदण्ड पूरा भएका छैनन् तिनले पनि पूरा गर्नुप¥यो भन्ने मेरो बुझाई छ । मलाई लाग्छ अरु मेडिकल संस्थाहरूको छनौटको लागि मलेसियाबाट एउटा टोली भ्रमण गर्न आउँछ र उसले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेहुन्छ । उनीहरूले यो प्रणाली लागू गर्ने भनेपछि त त्यसको मापदण्ड पनि के हो उनीहरूबाटै लिनुपर्छ । हामीले मेडिकलको अवस्था बुझ्दा पनि जसले अहिले अनलाइन मेडिकल गरिरहेका छन् । उनीहरूले त त्यसका लागि धेरै खर्च गरेको देखिन्छ । उनीहरूको मेडिकल र अन्य मेडिकलको तुलना गर्ने हो भने त धेरै फरक पाउन सकिन्छ । यदि मलेसियाले त्यस्तै स्ट्यान्डर्डको मेडिकल खोजेको हो र अनलाईन मेडिकल गर्ने हो भने त त्यस्तै वा तोकिएको प्रक्रिया त पूरा गर्नै प¥यो नि ।

प्रस्तुति : हेमन्त शंकर आचार्य/ज्योति जि.सी.

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.