वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष भन्छन्– ‘प्रहरीले पीडितको गुनासो सुनोस्, तर कारवाहीको जिम्मा विभागलाई देओस्’

0 0

हरिबहादुर पाण्डे (क्षेत्री)
द्वितीय उपाध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ तथा अध्यक्ष फ्यूचर स्टार म्यानपावर प्रा.लि.


Hari bahadur pandey chhetri (2)विप्रेषणको माध्यमबाट मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २५–३० प्रतिशतसम्म योगदान पु¥याउने वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपबाट नकरात्मक कोणबाटै हेर्ने चलन व्याप्त छ । त्यसमाथि पनि पछिल्लो समयमा राज्यका विभिन्न निकायहरूले क्षेत्राधिकार नाघेर समेत कारवाही गरेको भन्दै अहिले व्यवसायीहरू ‘भद्र आन्दोलन’मा उत्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणबाटै नेपालका आधा नेपालीको घरमा चुल्हो बलिरहेको दाबी गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू माथि आखिर किन भइरहेको छ त यसप्रकारको ‘आक्रमण’ र किन बनिरहेका छन् व्यवसायी आतंकित ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर रोजगारवाणी साप्ताहिकका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः–

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अनिश्चित कालका लागि किन बन्द गर्नुभएको ?
हामीले अहिले व्यवसाय बन्द किन ग¥यौँ भन्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई म अलिकति पृष्ठभूमी बताउन चाहान्छु । जतिबेला हामीले तत्कालिन अवस्थामा फ्री भिषा, फ्री टिकटको व्यवस्था लागू हुन सक्दैन र लागू गर्नुहुँदैन भनेर १७ दिनसम्म आन्दोलनमा उत्रिएका थियौँ । फलस्वरूप हामीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग ३१ बुँदे सम्झौता गर्दै उक्त आन्दोलनलाई टुङ्ग्याएका थियौँ । यद्यपि उक्त आन्दोलन फ्री भिषा, फ्री टिकटको निर्णयविरुद्ध थिएन, मिडियामा गलत हल्ला फिँजाइयो । उक्त सम्झौतामा तत्काल सरकारको निर्णय लागू हुने तर, त्यही सम्झौताको आधारमा निर्माण गरिएको कार्यदलले फ्री भिषा, फ्री टिकट लागू गरेको सात वटा मुलुकको भ्रमण गरी भ्रमण प्रतिवेदन अनुसार लागू गर्ने÷परिमार्जन गर्ने वा लागू नगर्ने विषयमा निर्णय लिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, नियम पालना गर्न सिकाउने सरकार आफंैले उक्त सम्झौतालाई लत्याउँदै आजसम्म पनि कुनैपनि देशको भ्रमण गरेको छैन । सरकारले नै सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएपछि सम्झौता अनुसारको निर्णय अहिले लागू भएको छैन ।
हामीले त्यतिबेला पनि १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क निक्कै कम भयो यसलाई बढाउनुपर्छ भनेका थियौँ । तर कार्यदलको प्रतिवेदन कुर्दा सरकारले लागू गरेको फ्री भिषा, फ्री टिकटको निर्णय समेत धरापमा परेको छ । व्यवसायीले १० हजार रूपैयाँ लिएर कामदार पठाउन सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीले तोकिएकै शुल्क लिएर पठाएपछि एजेन्टहरूले बढी शुल्क लिइदिँदा हामी व्यवसायीलाई नै नराम्रो पर्न गएको छ । अझ पछिल्ला केही दिनयता त प्रहरीले आतंकको शैलीमा व्यवसायी माथि धरपकड गर्ने र कार्यालयमा सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण नै नदिने भएपनि हामीले अघोषित रूपमा व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका हौं । हाम्रो अपेक्षा छ, सरकारले चाँडै यो समस्या समाधान गरी हाम्रो जायज माग पूरा गर्नेछ ।

अहिले व्यवसायीको खास माग के हो ?
हाम्रो ठूलो माग छैनन्, तर जायज छन् । हाम्रा मागहरू सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याइसकेका पनि छौँ । तर सरकारी पक्षले त्यसलाई सुन्नै चाहिरहेको छैन । त्यो सुनाउनका लागि पनि हाम्रो यो भद्र आन्दोलन हो । अर्को कुरा आम सर्वसाधारण र हामीमाथि धरपकड गर्ने प्रहरीले नै हामीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् कि १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क त निक्कै कम रहेछ । यसले त तपाईंहरूको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला भनेर प्रश्न गर्दछन् । वास्तवमा सरकारलाई पनि यो कुराको महशूस पक्कै भएको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराज्यूले समेत यो कुरामा सकरात्मकता देखाउनु भएको छ । अहिले हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेकै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै हामीले लिने उचित सेवाशुल्क तोकिनुपर्छ भन्ने नै हो ।

सरकारले पनि व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहिरहेको बताउँछ, त्यसकै लागि अनुगमन र कारवाही लगायतका क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यता व्यवसायी पनि व्यवस्थित र मर्यादितको नाममा विभिन्न प्रकारको दबाबमुलक आन्दोलनमा उत्रिरहनुभएको छ, व्यवसायी र सरकारबीच खास कहाँनिर कुरो मिल्न सकेन ?
अहिलेको ज्वलन्त विषय भनेको उचित सेवा शुल्क नतोकिएर नै कुरो नमिलिरहेको हो । यसमा व्यवसायीको भन्दा बढी दोष सरकारकै छ । सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौँ– १० हजार रूपैयाँले पुग्दैन, सरकार भनिरहेको छ– “खाए खा’ नखाए घिच”को शैलीमा त्यहाँभन्दा बढी उठाउन पाउँदैनौ । १० हजारबाट ११ हजार लिने बित्तिकै कामदारको उजुरी विभाग र प्रहरीसम्म पुग्न थाल्यो । प्रहरीले साँँच्चै व्यवसायी नै दोषी हो भनेर धरपकड समेत शुरु गरिसकेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, सरकारले अघोषित रूपमै वैदेशिक रोजगार बन्द गर्न चाहिरहेको छ । यदि उचित सेवा शुल्क तोक्न सरकारले सक्दैन भने घोषित रूपमै बन्द भएको सूचीत गरोस् हामीले राखेको ३० लाख रूपैयाँ ढरौटी रकम फिर्ता दियोस् हामी छोड्न तयार छौँ । तर आतंकित बनाएर हामीलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिने सरकारी नियतले नै आज वैदेशिक रोजगार धरासायी बन्दै गएको छ ।

व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क कति हुनुपर्ने हो र ?
हामीले मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने गरेका छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेरेर कम्तिमा कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा पनि सरकारले रोजगारदाता मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर एक पैसा पनि नलाग्ने बनाइदिए झनै राम्रो हुनेथियो । आफ्नो काम पनि नगर्ने अरुलाई गर्न पनि नदिने सरकारको रवैयाले गर्दा आज मुलुकमा रोजगार नभएपछि विदेश गएर भएपनि आफ्नो परिवार पाल्छु भन्ने चाहना राख्ने युवाहरूको मुख मोसिदै गएको छ । एक पछि अर्को गर्दै रोजगारदाता मुलुकहरूले नेपाली कामदारलाई लिनबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मुलुकमा दैनिक १५ सय जना बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या थपिइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले शुरु गरेको ‘११७७ हटलाईन’ बन्द गरिनुपर्छ भन्ने पनि व्यवसायीको माग होला नि ?
हामी अहिले छलफलको क्रममा छौँ । यस विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग बसेर एकसरो छलफल पनि भइसकेको छ । छलफलका क्रममा उहाँले प्रहरीले शुरु गरेको हटलाईन सेवा बन्द गर्न नसकिने जनाउ हामीलाई दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णयजस्तै पपुलर सेवा हो रे प्रहरीले शुरु गरेको हटलाईन । वास्तवमा हामीले पनि मूल्याङ्कन गरेका छौँ कि प्रहरीको हटलाईन सेवा राम्रो छ, बन्द हुनु पनि हुँदैन । जनता (कामदार) का गुनासा सुनिनुपर्छ, तर हटलाईनमा आएका गुनासा वा उजुरीलाई प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ वा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय मुल प्रश्न बनेको छ ।
मेरो विचारमा प्रहरीकहाँ आएका उजुरी वा गुनासालाई प्रहरीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ वा हाम्रो क्षेत्र हेर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । छानविनका क्रममा साँच्चै व्यवसायीले गलत काम नै गरेको ठहर भएमा हाम्रो सङ्घले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्दैन, बरु कारवाहीमा सघाउँछ । तर प्रहरीमा आएका विना प्रमाणका उजुरीलाई आधार बनाएर सिधै प्रहरीले हामी माथि आतंक फैलाउनु राम्रो भएन ।

यही अवस्थामा फ्री भिषा, फ्री टिकट लागू हुन सक्दैन भनेर १७ दिनसम्म चलेको आन्दोलनबाट ठोस परिणाम निकाल्न सक्नुभएन । फेरि ‘भद्र आन्दोलन’ भनेर दबाब शुरु गर्नुभएको छ, यसमा व्यवसायीको साथ समर्थन र कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ सङ्घले ?
अघिल्लो आन्दोलनमा पनि व्यवसायीको पूर्ण साथ सङ्घले पाएको थियो र अहिले पनि पाउनेमा १०० प्रतिशत नै विश्वस्त हुँदै सकरात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ । अर्को कुरा भद्र आन्दोलन केवल सङ्घ पदाधिकारी मात्रै बसेर भएको निर्णय होइन । हामीले वृहत् व्यवसायी भेला बोलाएर भेलाबाट प्राप्त गरेको म्यान्डेट हो यो भद्र आन्दोलन । व्यवसायी साथीहरूलाई म के विश्वस्त पार्न चाहान्छु भने यो दबाबले विगतमा जस्तो आन्दोलन तुहाउने छैन । अहिले सरकारी र सम्बन्धित निकायहरूले पनि हाम्रा धेरै कुरा र समस्याहरू बुझिसकेका छन् । त्यसले गर्दा अब बुझाउनलाई धेरै समय खर्चिन पर्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईंको मिडिया मार्फत व्यवसायी साथीहरूलाई भन्न चाहान्छु । १० हजार रूपैयाँमा कामदार पठाउन सकिदैन भनेर श्रममन्त्रीले पनि भनिसकन्नुभएको छ । उहाँलाई एउटै समस्या भनेको पपुलर निर्णय उल्ट्याउँदा समस्या आउला कि भन्न हो । तर वार्तामा बसिसकेपछि यो कुरा पनि सहजै मिल्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

फ्री भिषा, फ्री टिकट लागू गर्दा सडकमै निस्केर नारा जुलुसदेखि धर्ना दिँदासम्म दबाबमा नपरेको सरकारलाई ‘भद्र आन्दोलन’ले कत्तिको प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न सक्ला ?
त्यतिबेला सरकार हाम्रो व्यवहारिक समस्या भन्दा पनि पपुलर निर्णयको मात्रै पछि लाग्यो । हामीले त्यतिबेला पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट लागू हुनुहुँदैन भनेका थिएनौँ । हामीले त पहिले एमओयू लगायतका पूर्वाधार तयार गरेपछि मात्रै लागू गरौँ भनेका थियौँ । अहिले पनि त्यही भनिरहेका छौँ । तर सरकारले त्यतिबेला भन्दा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै कुरा बुझिसकेको हामीले पाएका छौँ । त्यसकारण त्यसबेलाको भन्दा प्रभावकारी दाबाब भद्र आन्दोलनले सिर्जना गर्नेछ । त्यतिमात्र होइन पहिलाको जस्तो लामो दाबाबमा उत्रिनु अहिले पर्दैन । मलाई लाग्छ एक÷दुई दिनमै समस्या समाधान हुनेछ ।

धेरै कुरामा नकरात्मक बिल्ला लागेको पेसा हो वैदेशिक रोजगार । यदि सरकारले एक महिनाको तलब लिन पाउने भनेर निर्णय दियो भने पनि कामदारसँग त्यो भन्दा बढी नउठाउने के आधार हुन्छ र ?
प्रशस्त आधार छन् । सबैभन्दा पहिला व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी रकम उठाउँदैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छाता सङ्गठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले लिन्छ । त्यसभन्दा अघि सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसमा के हुन्छ भने, सरकारले देशका सबै ठाउँमा गएर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । प्रवद्र्धन बोर्डमा भएको पैसालाई सदुपयोग गरेर सरकारले यस्ता चेतानका कुराहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ । तपाईंका आफन्तलाई विदेश पठाउँदा तोकिएको मासिक तलबभन्दा बढी रकम म्यानपावरमा नबुझाउनु वा एजेन्टले भनेकोजति रकम नदिनु । यदि लिन्छ भने प्रजिअ वा अन्य सरोकारवाला निकायहरूमा तुरुन्त खबर गर्नू भनेर जाने कामदारहरूलाई सूचीत गर्न सकिन्छ । राहदानी बनाउने हरेक केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा यस्ता जानकारी मुलक कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कामदार सूचीत हुने र कसैले मागेजति रकम दिनबाट उ जोगिन सक्दछ । अर्को कुरा त्यस्ता गतिविधिको सङ्घले पनि निगरानी गरिरहने छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा केही समस्या र विकृतिहरू भएको स्वयम् तपाईं व्यवसायीहरूले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । तर, समस्या र विकृति जन्माउने व्यवसायीलाई सरकारी निकायले आवश्यक कारवाही गर्दा यसो गर्नुहुँदैन किन भनिरहनुभएको छ ?
हामीले गलत व्यवसायीको ‘प्रोटेक्ट’ गर्नुपर्छ भनेका होइनौँ । तर जसले म्यानपावरको बोर्ड राखेर हुण्डीको कारोबार गर्छ भने उसलाई कारवाही हुनुपर्दछ । सरकारले खुला गरेको ११० वटा बाहेक अन्य देशमा कामदार पठाएर अलपत्र पारेको छ भने कारवाही हुनुपर्छ । व्यवसायभित्र विकृति छन् होला त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । तर, एक नराम्रोको काम देखाएर सबै राम्रा व्यवसायीलाई बद्नाम गरिनु हुँदैन । गलत काम गर्ने व्यवसायीकै कारण आज सिङ्गो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नकरात्मक छ । त्यसले गर्दा आम व्यवसायी साथीहरूले आफूले गरेको कामको आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी पनि छ कि मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन वा कुनै पनि बेला म सुरक्षित छु कि छैन भनेर पनि आफैले सोच्ने बेला आएको छ । र म भन्छु ७५४ जना व्यवसायी सबै दूधले नुहाएका छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कारवाही होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । विकृति हटाएपछि मात्रै यो पेसा मर्यादित बन्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाई पनि हो ।

प्रहरीको अपराध महाशाखाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा उजुरीको आधारमा आफ्नो ‘अप्रेसन’ जारी रहने जनाएको छ । तर, व्यवसायीहरू भने ‘चोरको खुट्टा काट’ भन्दा ‘फुत्त झिके’जस्तोगरी किन सबै म्यानपावर बन्द गरेको ?
तपाईंले भनेजस्तो हामीले खुट्टा फुत्त तानेका होइनौं । तर, ११७७ मा जसरी बिना प्रमाणको उजुरी र गुनासाहरू आउँछन् त्यसकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने, कार्यालयको कागजात जफत गर्ने र सञ्चालकहरूलाई आतंकित तुल्याउने काम भएपछि यस्तो नहोस् भनेर हामी सबै व्यवसायी आफ्नो छाता सङ्गठनको नेतृत्वमा दबाबमा उत्रिएका हौँ । यसले आम नागरिक, जाने कामदार र सरोकारवाला निकायहरूमा तपाईंले दिनुभएको दृष्टान्तजस्तो सन्देश नजाओस् । काम गरेपछि साना–तिना गल्ती हुन्छन् तिनै गल्तीलाई आधार बनाएर कसैले ११७७ मा फोन हान्नेबित्तिकै प्रहरी हाम्रो कार्यालयमा आइहाल्ने अवस्थाले साँच्चै हामीलाई आतंकित बनाएको छ र त्यसकै लागि सकरात्मक वार्ता तथा छलफलका लागि हामीले आफ्नो काम रोकर दबाबमुलक अवस्था सिर्जना गरेका हौँ ।
कम्पनीमा काम गर्न मन लागेन वा आफ्नो अन्य समस्याका कारण कोही कामदारलाई घर आउन मन लाग्यो भने पनि ११७७ मा फोन गर्ने र आफू नेपाल फर्कने अनि म्यानपावर सञ्चालकलाई अनावश्यक दुःख र झन्झट दिने जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि पनि हाम्रो यो दबाब शुरु भएको हो । आधार र प्रमाण विनाको मौखिक उजुरीकै आधारमा वास्तवमा हामी व्यवसायी आतंकित बनेर काम गर्न पटक्कै सक्दैनौँ । प्रहरीले उजुरीको सन्दर्भमा मध्यस्तकर्ता बनेमात्रै राम्रो कुरा हो । मलाई लाग्छ आइतबारसम्ममा यो समस्या समाधान हुनेछ ।

व्यवसायीले आफ्नो इजाजतपत्र सङ्घलाई बुझाउनुको अर्थ के हो ?
यो सङ्घ र सरकार दुवैलाई दबाब सिर्जना गर्नका लागि व्यवसायीले आफ्नो इजाजतपत्र यहाँ बुझाउनुभएको हो । यही अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको काम गर्न सकिदैन भन्ने सङ्केत पनि हो । यसको अर्थ सङ्घमा बुझाइएको इजाजतपत्र वैदेशिक रोजगार विभाग वा श्रम मन्त्रालय लैजाने अनि उनीहरूले खारेज गरिदिने भन्ने होइन । कतिपय व्यवसायीमा यससम्बन्धी भ्रम रहेको पनि मैले पाएको छु । उहाँहरूले फोन गरेर पनि जिज्ञासा राखिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई म भन्न चाहान्छु, सङ्घले तपाईंको हक र अधिकारलाई कुण्ठित हुन दिँदैन ।

तपाईंहरूको यो ‘भद्र आन्दोलन’ले त फेरि पनि उही कामदार मर्कामा पर्ने भए नि ?
हामीले उठाएको मुद्दा नै कामदारको हितका लागि वा भनौं हाम्रो मुद्दा नै कामदारको मुद्दा हो । त्यसकारण उहाँहरूलाई मर्का पार्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन । यदि कसैको भिषा लागेर टिकट समेत आएको छ भने त्यस्ता कामदारलाई उडाउने मौका हामीले व्यवसायीलाई दिएका छौं । त्यसभन्दा पछि पनि पाइपलाइनमा रहेका भिषा वा टिकटहरू प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यवसायीले सङ्घमा गराउनुभएको जानकारीको आधारमा उडाउने काम हामीले रोकेका छैनौं । दबाब अवधिभर भिषा नलाग्ने कतिपय राहदानीहरू हामीले सम्बिन्धत कामदारलाई फिर्ता पनि गरेर जानकारी गराएका छौँ । त्यसो हुँदा कोही कामदारलाई खासै मर्का पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । यदि कामदारलाई मर्का परेको छ भने त्यसको दोष सरकारले लिनुपर्छ, कामदारको समस्या वा पीडाको बोध सरकारले गर्नुपर्छ ।

कमदारको माग पनि भन्ने, कादारले तिरेको रकमको रसिद पनि नदिने व्यवसायीको चरित्रचाहिँ कस्तो हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय चलनचल्ती अनुसार हामीले लिने सेवा शुल्क तोकिएपछि हामी रसिद दिन कुनै बहाना बनाउँदैनौँ । अहिले पनि हामीले तोकिएको रकमको रसिद दिएका छौँ र त्यतिनै लिँदै आएका छौँ । तर, बाहिर बाहिरैबाट एजेन्टको नाममा हुने विकृति र विसंगतीका कारण कामदारले धेरै रकम खर्च गर्ने तर रसिद १० हजार रूपैयाँको मात्रै पाइरहेका हुन् । फेरिपनि व्यवसायीको सहमतीमा तोकिने रकमभन्दा बढी लिएको पाइए सङ्घ आफैले कारवाहीका लागि सरकारसामु सिफारिस दिने छ, त्यसको ग्यारेन्टी सङ्घले लिन्छ । व्यवसायीमा हुनेगरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण आज यो अवस्था आएको हो । यसलाई अब पनि हामीले समीक्षा गरेनौं भने झन सङ्कटमा पर्नेछौँ ।

यदि सरकारले सहजै व्यवसायीको कुरा सुनेन भने दबाबको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
यति कुरा पनि सरकारले सुन्न चाहदैन र सुन्न सक्दैन वा हाम्रो माग पूरा गराउन सक्दैन भने सरकारलाई वैदेशिक रोजगार नचाहिएको निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ । त्यसपछि हामीले लिएका लाईसेन्स सरकारलाई बुझाएर हाम्रो धरौटी फिर्ता लिनुको विकल्प हामीसँग रहदैन ।

सङ्घले लिएको नीतिप्रति व्यवसायीको पूर्ण साथ पाएको तपाईंले बताइरहँदा केही व्यवसायीहरू सर्वेन्द्र खनालसँग पुगेर ‘राम्रो गर्नुभयो’ भनेर सहयोग गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ नि ?
यो असम्भव कुरा हो । जो आफू त्यही व्यवसायमा छ, उसैले धरपकडलाई राम्रो भन्यो होला भनेर पत्याउन सकिने कुरा होइन । यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा गएर भनेको भए म थप टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, म व्यवसायीको प्रतिनिधिको हैसियतमा धेरैपटक उहाँ (सवेन्द्र) सँग पुगेको छु । उहाँले यस्तो कुरा आएको छ भनेर मलाई भन्नुभएको छैन । तर, मैले उहाँसँगको भेट र कुराकानीबाट के पाएको छु भने प्रहरी अपराध महाशाखाले वैदेशिक रोजगार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयो र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना मात्र गरेको हो । केवल महाशाखा एक्लैको प्रयास भने यो होइन । मेरो जानकारीमा आएअनुसार सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले काम गर्न सकेनौँ तपाइँले गरिदिनुप¥यो भनेर जिम्मा लगाएपछि मात्रै प्रहरीले हामी माथि धरपकड शुरु गरेको हो ।

तपाईंहरूले शुरु गर्नुभएको ‘भद्र आन्दोलन’ प्रति व्यवसायीको उत्साहपूर्ण सहभागिता र समर्थन भएको हामीले पनि देखेका छौँ । तर, फेरिपनि उनीहरूको भावना र मर्ममा चोट पु¥याउँदैनौ भनेर केही प्रतिबद्धता जनाउन चाहानुहुन्छ कि ?
व्यवसायी साथीहरूलाई म के प्रष्ट पार्न चाहान्छु भने, जब हाम्रा साथीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर टेकु पु¥याएको खबर हामीले पायौँ त्यसपछि हामी ती साथीहरूको रिहाइका लागि दिनरात नभनी लागि परेका छौँ । हाम्रै पहलमा केही साथीहरू छुटिसक्नु भएको छ । केहीलाई छुटाउने प्रक्रिया र प्रयास जारी छ । त्यसका अलावा हाम्रो मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसम्म पुगेर जानकारी गराउने तथा छलफल गर्ने काम पनि भइरहेको छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यो भद्र आन्दोलन हामीले धेरै दिन गर्नु पर्दैन । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घमा जुन दिनदेखि जितेर आएँ त्यसै दिनदेखि आफ्नो कार्यालयमा १०–५ बजाउन पाएको छैनौं । व्यवसायीको समस्या समाधान र अप्ठ्याराहरूलाई सहजता बनाउने काममै मेरो समय व्यतित् भइरहेका छन् । अहिलेको विद्यमान मागप्रति पनि मेरो र सङ्घको तर्फबाट भरपुर पहलकदमी हुनेछ । त्यसकारण पनि आम व्यवसायीको यो उत्साह र र समर्थनमा कुनै पनि ठेस लाग्ने वा चोट पुग्ने काम अब हुँदैन, निश्चिन्त भए हुन्छ ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.