सरकारको सङ्कीर्ण सोचले वैदेशिक रोजगार धरापमा पर्दै गएको छ

0 0

प्रज्ञान न्यौपाने |
अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम |
सञ्चालक, फेमस ह्यूमेन रिसोर्सेज प्रा.लि., बानेश्वर |


वि.संं. २०३४ सालमा दाङको घोराहीमा जन्मिएका प्रज्ञान न्यौपाने अहिले सफल युवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको रूपमा चिनिन्छन् । वि.सं. २०५९ सालदेखि यो क्षेत्रमा संलग्न रहेका न्यौपाने हाल फेमस ह्यूमेन रिसोर्सेज प्रा.लि.का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेस निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका छन् । यही पेसामा लागेर आफूले आफ्नो जीवन र घरपरिवार समेत राम्रैसँग चलाउन सकेको र यो पेसाबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताउने न्यौपानेसँग रोजगारवाणी साप्ताहिकले सोधेको छ, अहिले वैदेशिक रोजगारको अवस्था निकै गम्भीर छ, विभिन्न समस्या उब्जिएका छन् समाधान खोज्न सकिएको छैन अब के होला वैदेशिक रोजगार अवस्था ? उनले भने– ‘व्यवसाय गम्भीर भएको अवस्थामा व्यवसायी पनि गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन ।’ प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर व्यवसायी न्यौपानेसँग हाम्रा प्रतिनिधिद्वय सुजन सुबेदी र ज्योति जि.सी. ले गरेको समसामयिक कुराकानीः–

pragyan neupanne (1)
प्रज्ञान न्यौपाने

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका विभिन्न समस्या र तिनको समाधान खोज्न नसकिरहेको अवस्थामा व्यवसायलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका सङ्कट र समाधान खोज्न पापड बेल्नु परेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी व्यवसायी र सरकारले गर्ने हतारोको निर्णय नै प्रमुख कारणको रूपमा मैले देखेको छु । राज्य होस् या हामी व्यवसायी, हतारमा निर्णय लिन्छौँ र फुर्सदमा पछुताउँछौँ । अहिलेको वास्तविकता नै यही हो । चाँडो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले लिइएको निर्णयहरूले भविष्यमा पार्नसक्ने असर र प्रभावको बारेमा सरकार जानकार नहुनु तथा सरकारले लिएको निर्णयलाई तथ्यका आधारमा सही वा गलत भनेर व्यवसायीहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्नु अर्को समस्या हो । जसका कारण व्यवसाय र व्यवसायी सङ्कटमा परेको छ । मुलुकमा बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा आएको हचलचसँगै अब विस्तारै रेमिटेन्स आय पनि घट्दो क्रममा छ । जसले मुलुकको आर्थिक अवस्थामै गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

भनेपछि सरकारले फ्री भिषा फ्री टिकटको निर्णय लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारको अवस्था बिग्रिएको हो ?
यो कुरा कसैसँग लुकेको छैन र मैले पनि लुकाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । यद्यपि हामीले फ्री भिषा फ्री टिकटको निर्णयलाई नराम्रो निर्णय भनेका छैनौँ । तर, सरकारले जुन अवस्थामा जुन उद्देश्यका साथ निर्णय लागू ग¥यो त्यसको मात्र विरोध गरेका हौँ । मलेसियाको रोजगारीमा व्यवसायीको बीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कामदारमाथि आर्थिक भार थपिदै गएको परिस्थितिलाई हिजोको सरकारले होइन कि, हामी व्यवसायीले नै तत्कालिन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई अवगत गराएका थियौँ । यसलाई न्यूनिकरण वा सरकारले यसअघि तोकेको (८० हजार रूपैयाँ) शुल्कमा कायम गरौँ भनेका थियौँ । तर, उहाँले बढी बुझ्नु भएछ, एकैचोटी फ्री भिषा फ्री टिकटको निर्णय लिएर आउनुभयो । सरकारको निर्णय कामदार र व्यवसायीको हितका लागि भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि ल्याइएको हो ।

८० हजार वा एक लाख भन्दा बढी रकम तिरेर विदेश गइरहेका कामदारका लागि १० हजार रूपैयाँ तिरेर जान पाउने निर्णय सरकारले गर्नुमा कस्तो स्वार्थ लुकेको हुन्छ र ?
तपाईंले देखिहाल्नु भएको छ, सरकारले लिएको निर्णय अनुसार अहिले पनि हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कामदारमाथिको आर्थिक भार अझै कम भएको छैन । जहाँसम्म सरकार वा मन्त्रीको स्वार्थको कुरा छ, त्यो त झन घाम र पानीझैँ छर्लङ्ग छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणालीको शुरुवात गर्न तत्कालीन मन्त्रीज्यूले फ्री भिषा फ्री टिकटको लोकप्रिय नारा ल्याउनुभएको हो । होइन भने नेपाली कामदारलाई १० हजार रूपैयाँ मात्र तिरेर रोजगारीमा जानू पनि भन्ने, उता बायोमेट्रिक लागू गरेर २५ सयबाट ४५ सय रूपैयाँको भार थपिदिने, भीएलएनको नाममा ७ सय रूपैयाँबाट बढाएर ३९ सय रूपैयाँ पु¥याउँदा पनि सरकार मौन हुने, बायोमेट्रिकसँगै पछिल्लो समय विभिन्न सफ्टवेरको नाममा ३० डलर रूपैयाँ बढी मलेसिया पठाउनुपर्ने लगायतका गतिविधिले सरकारको निर्णय कहाँनेर मेल खान्छ ? फ्री भिषा फ्री टिकटको औचित्य के भयो ? त्यसकारण सरकारको अदूरदर्शी र क्षणिक लोकप्रियताको निर्णयले व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार चरम मर्कामा परेका छन् ।

मलेसियामा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न केही निर्णय लिनुप¥यो भनेर त तपाईंहरूले नै भन्नुभएको रहेछ, सरकारले खाडीका मुलुक पनि समेट्यो त के फरक प¥यो ? आखिर यस्तो निर्णय ल्याउन उक्साउने त व्यवसायी नै रहेछन् नि होइन ?
कसले उक्साउँछ त्यसको पछि सरकार लाग्नु भएन भन्ने मेरो धारणा हो । बजारमा विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन् । उनीहरूले विभिन्न स्वार्थका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका होलान । तर, सरकारले त जिम्मेवार भएर काम गर्नुप¥यो नि । फेरि हामीले फ्री भिषा फ्री टिकटकै निर्णय खोज्नका लागि सरकारलाई मलेसियाको ‘केस’ सम्झाएका त होइनौँ नि । यदि हामीबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने उद्देश्यले नै उक्त निर्णय ल्याईएको भए आज अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झन् किन बढिरहेको छ त ?

व्यवसायीहरूले खोजेका चाहिँ के थिए त ?
मलेसियाको रोजगारीमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न विशेष संयन्त्र पहिला ल्याइनुपथ्र्यो । सरकारले नै तोकेको शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै रोजगारी खोज्न जाँदा हुने कमिशनको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा बिनाआधार फ्री भिषा फ्री टिकटको निर्णय ल्याएर व्यवसाय तहसनसह पारियो । कामदारलाई रोजगारीका अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । जसका कारण आज विदेसिने कामदारको सङ्ख्या घटेको छ भने मुलुकमा बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ ।

अब के गर्ने त ?
संविधान त समयको माग अनुसार संशोधन हुनसक्छ भने राज्यमन्त्रीस्तरमा भएको यो निर्णय सच्याउन कुनै पहाड फोर्नु पर्दैन । तत्काललाई यो निर्णय पुनरावलोकन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणपछि र रोजगारदाता मुलुकहरूसँगको छलफलपछि मात्रै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा सबैको भलो हुन्छ । रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएको देशले कामदार पठाउन हामीभन्दा धेरै राम्रा देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वा सम्बन्धित देशका दूतावासहरूले एकलौटी पारामा बाह्रमासे निर्णयहरू लिँदा व्यवसाय आज यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।

विभिन्न कारणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा विदेसिने कामदारको सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क छ, यसको प्रभाव कहाँ र कस्तो पर्नसक्छ ?
वैदेशिक रोजार विभागको आँकडा अनुसार पनि १० महिनामा करिब साढे तीन लाखमात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म करिब सवा पाँच लाख कामदार विदेसिएका थिए । यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको दुई महिनामा ६०–७० हजारजना कामदार बाहिरिए भने पनि चार लाखको हाराहारीमा मात्रै पुग्ने छन् । यसरी विदेसिने कामदारको सङ्ख्या घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर त नेपालको अर्थतन्त्रमै पर्नेछ । त्यसका साथै बेरोजगारको दर बढाउन पनि यसले टेवा दिनेछ । हामी व्यवसायीले त एक सय जनामा ५० जना कामदार पठाउँदा पनि ‘सर्भाइभ’ हुने अवस्था आउँछ ।
तर रेमिटेन्स घट्दा वा बेरोजगार बढ्दा त्यसको फुलफिलका लागि सरकारले केही सोचेको छ ? स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा दैनिक १५ सय जना कामदारलाई विदेशकै भएपनि रोजगारीको अवसर खोजेर ल्याउने व्यवसायलाई सरकारले अहिले उपेक्षा गरिरहेको छ । यसबाट बेरोजगार युवायुवतीको घरमा बलिरहेको चुल्हो निभ्नसक्ने अवस्था आउँछ । राम्रो शिक्षा पाइरहेका उनीहरूका छोराछोरीको पढाईमा पूर्णबिराम लाग्न सक्छ । विगतमा भएको नाकाबन्दीजस्ता घटना दोहोरियो भने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकाण हामी व्यवसायीको लागि भन्दा पनि बेरोजगार युवा र मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन ‘कामदारको लागि’ भनेर सरकारसँग सेवाशुल्कको बारेमा मात्रै ‘कन्सर्न’ भएर छलफल गरिरहेको देखिन्छ नि ?
कसैलाई त्यस्तो लागेको भए त्यो स्वाभाविक होला । तर, तपाईंले भनेजस्तो हामीले कामदारको हक र हितका लागि केही बोलेकै छैनौँ भन्नु सरासर गलत हो । किनभने हामीले हाम्रा कामदारलाई रोजगारदाताले दिने सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिकको विषयमा संवेदनशील बनेर काम गरिरहेका छौँ । उनीहरूको सुरक्षा तथा अन्य यावत विषयमा काम गर्ने त हामी व्यवसायी नै हौँ नि, फर्केर आएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःरोजगारी वा अन्य काम के सरकारले गरिरहेको छ र ? सरकारले त एकलौटी निर्णय गरेर झन कामदारलाई समस्यामा पारिरहेको छ । यता सरकारले यति तलब भनेर तोकिदिन्छ, रोजगारदाताले दिन मान्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कन्भिन्स गराएर बेरोजगार नेपालीलाई काम दिने वातावरण त हामीले नै तयार गरेका हौँ नि ।

दुईओटा ‘एग्रिमेन्ट’ गरेर पठाउँदा पनि कामदारकै हितका लागि काम भइरहेको छ त व्यवसायीहरूबाट ?
हेर्नुस् यो सब सरकारको कारण भइरहेको छ । सरकारले मेरो नागरिकले तेरो देशमा काम गरेवापत यति तलब पाउनुपर्छ, यो–यो सुविधा पाउनुपर्छ, होइन भने हामी कामदार पठाउँदैनौँ वा फिर्ता लैजान्छौँ भनेर भन्न सकेको छैन । कामदार जाने देशमा यी विषयहरूलाई समेटेर श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । कुनै राजदूतावासले एउटा सामान्य पत्र लेखेर यति तलब लिनु वा यति नभई नपठाउनु भनेको भरमा कसरी एउटै एग्रिमेन्ट हुनसक्छ ? रोजगारदाता मुलुकमा श्रमसम्बन्धी एउटा नियम छ, हामीले भने त्यसको प्रतिकूल वा उनीहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी काम गर्दा नै यी समस्याहरू आइरहेका हुन् । यसमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकार वा मातहतका निकायले तोकेको र रोजगारदाताले दिने तलबमा फरक पर्नाले व्यवसायीबाट जानाजान यस्तो गल्ती भइरहेको छ, तर यसको दोषी सरकार नै हो ।

त्यसो भए यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कामदार नपठाए भैगो नि त ?
नपठाए पनि हुन्छ, तपाईंको कुरामा म सहमत छु । तर, देशको परिस्थिति, बेरोजगारीको समस्या, सरकारको कामकारवाहीलाई हेर्दा यो देशको नागरिक हुनुको नाताले देश बचाउने र जोगाउने थोरै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा पनि छ । चाहे व्यवसायीको नजरमा भन्नुस् चाहे साधारण नागरिकको नजरमा भन्नुस् । फेरि यो पेसा त हामीले आज आएर गरेका पनि होइनौँ । संस्थागत रूपमा काम गरेको पनि दशकौँ बितिसकेको छ । भनेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामी व्यवसायीको एकमुष्ट माग हो ।

युवालाई विदेश पठाएर रोजगारी दिलाएको दाबी तपाईं व्यवसायीहरूको छ, तर सरकारका प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘युवालाई विदेश पठाएर व्यवसायीले कुनै गुण लगाएका होइनन्, त्यो त मुनाफाका लागि व्यवसाय गर्नुभएको हो ।’ सहमत हुनुहुन्छ ?
उहाँले गलत कुरा गर्नुभएको होइन, यो हाम्रो व्यवसाय नै हो । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी नभनिदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । आफ्नो खर्च गरेर विदेशको रोजगारी खोजेर ल्याउनु सामान्य कुरा होइन । वीरगञ्जबाट चामल ल्याएर काठमाडौंमा बेचेजस्तो व्यापार वैदेशिक रोजगारी होइन, यहाँ धेरै पापड बेल्नुपर्छ । सरकारले कामदार पठाउने दक्षिण कोरियामा त वर्षको ८–१० हजार जना कामदार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण गराए पनि मुस्किलले २–३ हजारजना मात्र जान सकेका छन् । त्यस्तै अवस्था इजरायलको छ भने के हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहज होला ? त्यतिमात्र होइन सरकारले पठाउने ती देशमा पठाउँदा ८० हजार देखि एक लाख रूपैयाँसम्म लिन्छ भने हामीले मुनाफा लिन किन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यति कुरा बुझ्नुभएको छ भने यो क्षेत्रको समस्या समाधानका किन ढिला गरिरहनुभएको छ ।


pragyan neupanne (2)
 मुलुकमा बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

 सरकारको निर्णय कामदार र व्यवसायीको हितका लागि भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि ल्याइएको हो ।
 कामदारलाई रोजगारीका अधिकारबाट वञ्चित गराइयो ।
 रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएको देशले कामदार पठाउन हामीभन्दा धेरै राम्रा देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ ।
 नेपाली कामदारलाई १० हजार रूपैयाँ मात्र तिरेर रोजगारीमा जानू पनि भन्ने, उता बायोमेट्रिक लागू गरेर २५ सयबाट ४५ सय रूपैयाँको भार थपिदिने, भीएलएनको नाममा ७ सय रूपैयाँबाट बढाएर ३९ सय रूपैयाँ पु¥याउँदा पनि सरकार मौन हुने, बायोमेट्रिकसँगै पछिल्लो समय विभिन्न सफ्टवेरको नाममा ३० डलर रूपैयाँ बढी मलेसिया पठाउनुपर्ने लगायतका गतिविधिले सरकारको निर्णय कहाँनेर मेल खान्छ ? फ्री भिषा फ्री टिकटको औचित्य के ?
 हाम्रा कामदारलाई रोजगारदाताले दिने सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिकको विषयमा संवेदनशील बनेर काम गरिरहेका छौँ ।
 नेपाल सरकार वा मातहतका निकायले तोकेको र रोजगारदाताले दिने तलबमा फरक पर्नाले व्यवसायीबाट जानाजान यस्तो गल्ती भइरहेको छ, तर यसको दोषी सरकार नै हो ।
 आफ्नो खर्च गरेर विदेशको रोजगारी खोजेर ल्याउनु सामान्य कुरा होइन ।
 हामीले हाम्रा खराब पक्षहरूको उजागर पनि गर्नुपर्छ र समस्या पनि दह्रो ढङ्गले राख्न सक्नुपर्दछ ।
 दुई/चार वर्ष विदेश गएर खाडीमा भेडा चराएर आएकाहरूले अहिले म्यानपावर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
 सङ्घका नेतृत्वकर्ताहरूले नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको भन्दा पनि हामी व्यवसायीले हाम्रा गम्भीर समस्याहरू सरकारसँग स्पष्ट रूपमा राख्न र बुझाउन नसकेको अवस्था हो ।


करिब एक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायको हालत दिनप्रतिदिनि कमजोर बन्दै गएको छ, कहिलेसम्म चलिरहन्छ आन्दोलन ?
व्यवसायीहरूले आफ्नो कुरा सरकारसँग जबसम्म लुकाएर राख्छौँ तबसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन । हामीले हाम्रा खराब पक्षहरूको उजागर पनि गर्नुपर्छ र समस्या पनि दह्रो ढङ्गले राख्न सक्नुपर्दछ । तबमात्रै हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ ।

तर, एक वर्षदेखि फ्री भिषा फ्री टिकको निर्णय अनुसार काम पनि गरिहनुभएको छ, सेवाशुल्क पुगेन पनि भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरूकै कुरा बाझिएन र ?
सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । तर उहाँहरूलाई पनि यसमा निर्णय लिन गाह्रो भइरहेको मैले पाएको छु । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने भनेर पनि भनिएकै हो तर, कामदारहरूको हक र अधिकारको रक्षाका लागि उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगराउनका लागि पठाउने काम जारी राखेर सरकारसँग लबिङ गरिरहेका हौँ । तर हामी व्यवसायीले हाम्रा कुरा ठ्याक्कै यही हो भनेर सरकारसँग राख्न नसक्दा र आफ्ना नराम्रो कुरा लुकाउनाले हामीमा समस्या देखिएको छ ।

प्राय देशमा एक सय भन्दा थोरै म्यानपावर एजेन्सीहरू छन्, ती देशमा हाम्रोजस्तो समस्या देखिएका छैनन् । तर, हामीकहाँ त एक हजारको हाराहारीमा एजेन्सीहरू छन्, त्यसैले समस्या बढाएको हो कि ?
यो कुरामा म विश्वास गर्दिन । म त चाहान्छु सरकारले बन्द गरेको म्यानपावर दर्ताको प्रक्रिया सूचारु गर्नुपर्दछ । किनभने सधैँ र जो पनि नराम्रो मान्छे मात्र आउँछन् भन्ने सोचबाट हामी अलिक अगाडि निस्कनुपर्छ । राम्रा–राम्रा मान्छेहरू आउँदा नराम्रा र कमजोर संस्थाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफैँ बाटो लाग्छन् । यदि लागेनन् भनेर सरकारले खारेजीसम्मको कारबाहीको आँट देखाउनु प¥यो । अहिलेजसतो जोसँग रिस छ उसैको कम्पनी टार्गेटमा पार्नु भएन । राम्रालाई प्रोत्साहन र नराम्रालाई कारबाही गर्ने काम त सरकारको हो नि । किन गरिरहेको छैन सरकारले यी काम ।
कस्तो र कति योग्यता भएका मानिसहरूले म्यानपावर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै विधि नेपालमा छ ? दुई÷चार वर्ष विदेश गएर खाडीमा भेडा चराएर आएकाहरूले अहिले म्यानपावर सञ्चालन गरिरहेका छन् । के तिनीहरूबाट राम्रो र भरपर्दो रोजगारीको आशा गर्न सकिन्छ ? नियमन गर्ने काम सरकारको हो गर्नुपर्छ, तर उद्योग धेरै भयो भनेर बन्द गर्ने सायद कुनै पनि मुलुकको नीति छैन होला संसारमा र त्यो गर्नुपनि हुँदैन ।

तपाईंका कुराहरू सुन्दा छाता संस्थाका नेतृत्वले नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको अर्थ राख्छ होला होइन ?
सङ्घका नेतृत्वकर्ताहरूले नेतृत्व क्षमता देखाउन नसकेको भन्दा पनि हामी व्यवसायीले हाम्रा गम्भीर समस्याहरू सरकारसँग स्पष्ट रूपमा राख्न र बुझाउन नसकेको अवस्था हो । यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गम्भीर मोडमा पुगेको छ । व्यवसाय जोगाउन सम्पूर्ण व्यवसायी पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । कसले नेतृत्व गरेको छ भन्नुभन्दा पनि साझा समस्या समाधानका लागि सबैको साथ सङ्घलाई चाहिएको मैले बुझेको छु र त्यो साथ सङ्घले पाइरहेको छ, आशा गरौँ साथको भरपुर सदुपयोग गर्न सकोस् ।

यी समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
अहिले भइरहेका वार्ता, छलफल र क्षणिक सम्झौताले यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले ल्याउने ऐन तथा नीतिमा व्यवसायी र कामदारको हक, अधिकार र कर्तव्य तथा सरकारले गर्ने कारवाहीहरूको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुनै दीर्घकालिन समाधानको उपाय हुनसक्छ । किनकि एउटा सम्झौता ग¥यो, अर्को पक्षले उल्लंघन ग¥यो । आरोप–प्रत्यारोप ग¥यो । यसरी वैदेशिक रोजगार चल्न सक्दैन । अहिले सरकारको सङ्कीर्ण सोचले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको हो ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.