चेपुवामा घरेलु कामदारः सरकार कामदार पठाउन नसक्ने, व्यवसायी विवरण दिन नसक्ने

0 0

ज्योति जि सी |


काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेलाई लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराले हाल घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलालाई रोक लगाएका छन् ।
गत वैशाखमा सरकारले जारी गरेको ‘घरेलु कामदार विदेश पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका’ का बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले दश महिनाको अवधीमा दोस्रोपटक घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर बन्द गरिएको हो । त्यसअघि बन्द अवस्थामा रहेको घरेलु कामदारलाई निर्देशिका जारीसँगै गत जेठदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरिएको थियो । खाडी मुलुकमा जाने घरेलु कामदारहरूले सुरक्षा, तोकिएको तलब र अन्य सुविधा नपाएको भन्दै सरकारले जान रोक लगाएको हो ।
सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेको घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिकामा घरेलु कामदार लैजानेबारे द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (एमओयु) नभएका देशमा नपठाउने उल्लेख छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै देशसँग त्यस्तो एमओयु नगरे पनि घरेलु कामदार पठाउन अनुमति दिइरहेको थियो । त्यस्तै निर्देशिका अनुसार नै घरेलु कामदार पठाउनका लागि भनेर वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न ४९ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत पनि गरेको थियो । तीमध्ये ३२ कम्पनीले प्रतिकम्पनी २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर घरेलु कामदार पठाउने इजाजतपत्र लिइसकेका छन् ।
यद्यपि धरौटीको विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले चर्को विरोध गरेको थियो । ४९ म्यानपावर कम्पनीमध्ये कतिपय म्यानपावर सङ्घकै दबाबमा धरौटी राख्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घले सकेसम्म घरेलु कामदार पठाउन नहुने र पठाउने नै भए उनीहरूको सुरक्षा लगायतका सुविधा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले ‘जिरो कष्ट’ को व्यवस्था गरिसकेपछि घरेलु कामदार पठाउने कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था अनावश्यक भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाउँदा सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा समेत चिसोपना दखिएको छ ।

महिला कामदार पठाउन सरकारले नसक्ने
विद्यमान अवस्था कायमै रहे सरकारले घरेलु महिला कामदार पठाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ । आफैंले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार काम गर्न नसकिरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मन्त्री दीपक बोहोराले महिला कामदार पठाउनुअघि उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, त्यसका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता या दुई पक्षबीचको समझदारी (एमओयु) जरुरी हुन्छ । सरकार भने यस विषयमा गम्भीर नभएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका’ विषयमा केही दिनअघि श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बोहराले भने– ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि महिला कामदारको सुरक्षाको पूर्व सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यति सहज तरिकाले म मन्त्री रहुञ्जेल महिला दिदीबहिनीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिन्नँ ।’ अहिले सुविधा नै नहेरी खुरुखुरु गइरहेका महिलाहरूले त्यहाँ (विदेशमा) अकल्पनीय दुःख भोगिरहेको दृष्टान्त दिँदै मन्त्री बोहोराले अबको दिनमा त्यस्तो हुन नदिनका लागि महिला कामदार पठाउन रोक लगाइएको प्रष्ट पारेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका महिलाले हरेकदिन अलपत्र परेको, शारीरिक यातना पाएको, पारिश्रमिक नपाएकोजस्ता मर्मस्पर्शी कुरा आफूले सुन्न नसक्ने र सुन्न नचोहको कारणले कामदार पठाउन रोक लगाएको बताउँदै मन्त्री बोहोराले अब उचित मापदण्ड नबनाई कामदार नपठाईने स्पष्ट पारेका थिए । ‘म कसैको दबाबमा पर्दिनँ, जे गर्छु नेपाली कामदारको हितका लागि गर्छु,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारी र मानव तस्करी छुट्याउन मुश्किल परेको धारणा राखेका थिए । श्रमसचिव विष्णु लम्सालले भने– ‘यो वैदेशिक रोजगार हो कि मानव तस्करी ?’ कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक अधिकारीले संस्थागत श्रम स्वीकृति खुला गरिए पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अहिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका महिला कामदारको पहिले उद्धार गरेरमात्रै थप कामदार पठाउनेबारे निर्णय लिइनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता नगरी महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनले सरकार लचिलो भएर कामदार पठाउने अनि दोषजति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि थोपर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘विदेशमा अलपत्र पर्ने सबै नेपालीको जिम्मा म्यानपावर कम्पनीले लिन सक्दैन,’ महासचिव गुरुङले भने– ‘सबैभन्दा पहिला पीडित कामदारको पहिचान, त्यसपछि पीडित हुनुको कारण र कसको कारणले त्यस्तो भएको हो भनी खोजी गर्नुपर्छ र अनिमात्र वास्तविक कुरा बाहिर ल्याईनुपर्छ । त्यसो नगरी सँधै म्यानपावर व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपरेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र मर्यादित बन्न नसक्ने ठोकुवा महासचिव गुरुङले गरेका थिए ।

फाइल तस्बिर
फाइल तस्बिर

विभागले माग्दैमा कहाँ पाइन्छ मोबाइल नम्बर !
वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका महिला कामदार समस्यामा परेका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेकोप्रति वैदेशिक रोजगार विभागको ध्यान तानिएको छ । तर, विभागले ध्यान लगाएपनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने विभागलाई सहयोग नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । घरेलु कामदारका रूपमा विदेश गएका महिलाहरू विभिन्न समस्या परेको र उनीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई एक पत्र काट्दै घरेलु कामका लागि विदेश गएका सबै महिलाको मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
तर, कामदारको गोपनीयताको समस्या देखाउँदै व्यवसायीहरूले भने सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् । विभागले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई गत चैत्र ३० गते पत्र काटेर यस्तो आग्रह गरेको भएपनि सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङसहितको एक टोलीले विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीलाई भेटी विदेश गएका महिलाहरूको व्यक्तिगत नम्बर गोपनीयता तथा सुरक्षाका हिसाबले उपलब्ध गराउन नसक्ने तर उनीहरूले काम गर्ने कम्पनीको सम्पर्क नम्बर भने प्रदान गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ ।
संघले विदेश जाने महिला तथा पुरुष कामदारले कम्पनीमा पुगेपछि मात्र सिम कार्ड लिने हुँदा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर दिन नमान्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ । यता विभागका महानिर्देशक बोगटीले महिलाहरूलाई संस्थागत काममा भनेर श्रम स्वीकृति निकाल्ने तर विदेशमा पु¥याएपछि घरेलु कामदारका रूपमा लगाएको गुनासो बढेपछि सरकारले चासो दिएको बताउँदै महिला कामदारको समस्या धेरै बढेपछि विभागले त्यसतर्फ चासो दिएको र जसका कारण व्यवसायीलाई समस्या नपर्ने बताएका थिए ।
तर, कामदारको भनाईको आधारमा आफूहरू कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने भयले सङ्घले नम्बर उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो त व्यवसायीसँग भएको सम्पर्क नम्बरकै आधारमा विदेशमा सम्बन्धित व्यक्ति भेटिन्छ भन्नु पनि प्रर्याप्त तर्कसङ्गत कुरा होइन । व्यवसायी र सरकारबीच २०७२ वैशाखदेखि उतारचढावमा परेको समस्या २०७३ को वैशाख १५ बित्न लाग्दा पनि उत्तिकै अवस्था छ । एक वर्षको अवधीमा न त व्यवसायीले केही लाभ गर्न सकेका छन् न त सरकारले नै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन नै सकेको छ ।
व्यवसायी र सरकारको जुहारीको चेपुवामा परेका नेपाली कामदारहरू अझैपनि सुरक्षित र विनाझन्झट वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिरहेका छन् । तर, सरकार र व्यवसायी भने आ–आफ्नै स्वार्थ प्राप्तीझैं गरी दोहोरीमा मस्त छन् । फ्री भिषा र फ्री टिकटको विषयमा कुरा नमिलिसकेको अवस्थामा घरेलु कामदारको अर्को लफडा व्यवसायीहरूमाथि थोपरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले सुनिश्चित गरेको महिला कामदारको रोजगारीको अधिकार हनन् भएको कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ । एउटै समस्यालाई लामो समयसम्म अल्झाएर राख्ने मन्त्रालयको प्रवृत्तिले त झन कामदारहरू अत्यधिक मारमा परेका छन् ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.