उद्योगमन्त्रीसँग निर्माण सामग्री व्यापार संघको कडा प्रश्न, मूल्यवृद्धि गर्ने कम्पनी, सजायचाहिँ व्यापारीलाई ?

1 0

काठमाडौं । विभिन्न कम्पनीले निर्माण सामग्रीहरूको अघोषित मूल्यवृद्धि गरेपछि नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । अघोषित रूपमा कम्पनीले मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्तालाई मार पर्नुका साथै व्यापारीहरूसमेत उपभोक्ता, कम्पनी र सरकारको चेपुवामा परेको भन्दै संघले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
मंगलवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई १२ बुँदे माग तथा सुझाव पेश गर्दै मूल्यवृद्धिबारे सरकारले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्नेमा व्यापारीहरूले जोड दिएका हुन् । ‘निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा त्यसको गुणस्तर तथा वास्तविक लागतको विषयमा सरकारले निगरानी गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ’, पत्रमा लेखिएको छ ।
लकडाउनअघिको मूल्यभन्दा कम्पनीले सिमेन्टमा प्रतिबोरा रू. ८० देखि १२० सम्म र रडमा प्रतिकेजी रू. ५ देखि ७ सम्म मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टलेसमेत प्रतिबोरा ६२ रूपैयाँ ५० पैसा मूल्य वृद्धि गरेपछि निजी कम्पनीले निर्धक्क मूल्य वृद्धि गर्न थालेको व्यापारीहरूको गुनासो छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मूल्यवृद्धिको के आवाश्यकता पर्यो, संघका अध्यक्ष अच्युतम कटवालले मन्त्रीसँग प्रश्न गरे ।
‘नेपालमा अटो मोबाइलपछि बढी कर तिर्ने निर्माण सामग्री व्यापारको क्षेत्र हो’, अध्यक्ष कटवालले भने, ‘तर लकडाउनका कारण अहिले पसलको घरभाडा, कर्मचारीको तलब खर्च, बैंकको ऋण र चर्को ब्याजका कारण व्यवसाय र व्यापारीको अवस्था थिलथिलो भएको छ ।’ सम्पूर्ण व्यवसायीको अविभावकको रूपमा व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न माग प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।
संघले बन्दाबन्दी अवधिभर व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिइएको ऋणको ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै बन्दाबन्दीपछि व्यापार सुचारु गर्न व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जाको आधारमा सहुलियत ब्याददरमा न्यूनतम २५ प्रतिशत पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) मा दिइएको समयावधि बढाउन, घरबहाल कर र आय करको दर घटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले मन्त्री भट्टसमक्ष पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी व्यवसायी फर्ममा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, गोदाममा रहेका तथा उपभोग्य अवधि सकिएर खेर जानसक्ने सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री विक्रीका लागि सुरक्षित र उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघले जारी गर्ने परिचयपत्रलाई मान्यता दिई आवतजावतमा बाधा नपु¥याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बैंकले कर्जा जारी गर्दा र नवीकरण गर्दा फरक–फरक ब्याजदरको भार थोपर्ने गरेको भन्दै संघले मनपरी ब्याजदर रोक्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै फर्म नवीकरणमा लिइने जरिवाना शुल्क खारेज तथा कर तिरेको आधारमा व्यापारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीझैं पेन्सनको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । पेन्सनको व्यवस्था गरिँदा कर उठाउन सरकारलाई नै सहज हुने व्यापारीको तर्क छ ।
व्यापारीको मागबारे आफू सकरात्मक रहेको मन्त्री भट्टले बताएका छन् । व्यापार व्यवसाय बन्द राखेर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पु¥याउने पक्षमा सरकार नभएको भन्दै उनले आगामी २० गतेपछि केही सहज वातावरण बन्ने आश्वासन व्यक्त गरेका छन् । सबै मागका विषयमा अहिले नै केन्द्रित हुन नसकेपनि लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा सरकारले उचित कदम चाल्ने भन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष कटवाल, महासचिव टंकप्रसाद नेपाल तथा संरक्षक सुरजराम वैद्य मन्त्रीलाई भेट्न मंगलवार पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वाटरमै पुगेका थिए । मन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरूले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा संघको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तथा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई रोजगारी दिने सन्दर्भमा संघसँग समन्वय भए सरकारलाई सहज हुने विषयमा पनि छलफल भएको संघका महासचिव नेपालले जानकारी दिए ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.