ब्याजदर छुट, पुनः कर्जाको व्यवस्था र श्रमिकको पारिश्रमिक हाम्रो मुल मुद्दा हो

1 0

अचुतम कटवाल
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौं

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको सन्त्राससँगै देश दुई महीनादेखि लकडाउनमा छ । लकडाउनको मार सबै क्षेत्रमा परेपनि पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न ४२ प्रकारका उद्योगधन्दा सञ्चालनको अनुमति दिएर उत्पादन थालेको छ । तर निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगले उत्पादन गर्ने सामग्री विक्री गर्ने थलो भने पूर्ण रूपमा बन्द छ । काठमाडौंमा मात्रै करीब ६० हजार श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिलाउँदै आएको दाबी गर्ने निर्माण सामग्री व्यापारको क्षेत्र आवश्यकताअनुसार खुला गर्न दिनुपर्ने सम्बन्धित व्यापारीको माग छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा रही ज्योति जि.सीले नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष अचुतम कटवालसँग गरेको कुराकानीः–

दुई महीनादेखि जारी लकडाउनका बेला निर्माण सामग्री व्यापार संघ काठमाडौं र आबद्ध व्यवसायीहरू के गरिरहेका छन् ?
हामीसँग करीब २ हजार ५०० भन्दाबढी व्यापारीव्यवसायी आवद्ध छन् । यी व्यवसायीको मातहतमा करीब ६० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउन हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर बसेका छौँ । दुई महीना बितिसक्यो तर हाम्रो बारेमा राज्यले केही सोचेको छैन । यसले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यद्यपि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कोभिड–१९ हो, यसबाट बच्नु सबैभन्दा प्राथमिक कुरा हो । यसका लागि लकडाउन नै एउटा अचुक उपाय भएका कारण यसलाई पालाना गर्न÷गराउन हाम्रो संघले पटक–पटक सदस्य तथा श्रमिकमा सार्वजनिक अपिल गरिरहेको छ ।

लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छौँ पनि भन्नुहुन्छ, काठमाडौंमा जथाभावी सानातिना निर्माणका काम भइरहेका देखिन्छन् । तिनीहरूले कहाँबाट निर्माण सामग्री पाइरहेका छन् ?
उपभोक्ता र व्यापारीबीचको सम्बन्धका कारण गोदाममा भएका निर्माण सामग्री साँझबिहान दिने गरेको हुनसक्छ । यसबाहेक पसल खोलेर ग्राहक कुरेर हामी बसेका छैनौँ । तर, सरकारले विभिन्न ४२ प्रकारका उद्योग खोलेर उत्पादन गर्न अनुमति दिएको भए पनि उत्पादनलाई ग्राहकसम्म पु¥याउने हाम्रा विक्री केन्द्रहरूचाहिँ पूर्णरूपमा बन्द छन् । मेरो विचारमा सरकारको यो नीति त्यति प्रभावकारी देख्दिनँ । निर्माण सामग्रीको विक्रीलाई व्यवस्थित बनाएर निश्चित समय खुलाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गराउनुपथ्र्यो ।
सँगसँगै यस्ता निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो संघलाई पनि सभागी गराउनुपर्ने हाम्रो साझा माग पनि छ । किनभने देशमा अटोमोबाइल क्षेत्रपछि धेरै कर तिर्ने निर्माण सामग्री विक्रीको नै क्षेत्र हो । यस्तो व्यवसायलाई सरकारले अवमूल्यन गर्नु राम्रो हुँदैन । यसकारण राज्यको यो निर्णय अपुरो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । आवश्यक सुरक्षाका उपाय प्रयोग गरेर निश्चित समय विक्री केन्द्रहरू खुला गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई पनि निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुन्थ्यो । म फेरि पनि भन्छु, विक्री केन्द्रहरू बन्द राखेर उत्पादन मात्रै गर्नुले खासै अर्थ राख्दैन ।

‘बन्द रहेका’ तपाईंका विक्री केन्द्रहरूले त महामारीको यस्तो कठीन परिस्थितिमा पनि सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बृद्धि गर्नसमेत भ्याईसकेछन् नि ?
उपभोक्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मूल्य बढ्नु वा घट्नुमा हामी व्यापारीको दोष हुँदैन । अहिले मूल्य बढेको छ, तर यो वृद्धिले उपभोक्तालाई भन्दा पनि हामीलाई समस्यामा पारेको छ । कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय बजारको हवला दिँदै मूल्य बढाएर सामान पठाएका छन् । तर, त्यो औपचारिक रूपमा घोषणा पनि गरेका छैनन् । हामीले बढी मूल्य तिरेको सामान कम मूल्यमा बेच्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन । कोभिड–१९ को त्रासमा रहेका व्यापारीलाई यतिबेला राज्य संयन्त्रबाट पनि डर थपिएको छ । किनभने हामीले बढी मूल्य लिने बित्तिकै त राज्यले हामीलाई अवश्य पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ । तर, वास्तविक मूल्य वृद्धि गर्ने कम्पनी हो । यो कुरा न उपभोक्ताले बुझेका छन् न राज्यले नै । यसले हामी व्यापारी पो कम्पनी, राज्य र उपभोक्ताको चेपुवामा परेका छौँ । म चेतावनी दिन चाहान्छु, यस्तो कठीन परिस्थितिमा आम उपभोक्तालाई मार पर्नेगरी कम्पनीहरूले धमिलो पानीमा माछा नमारुन् । त्यसकारण व्यापारीले नै मूल्य बढाएर सामान विक्री गरेका छन् भन्ने उपभोक्तामा व्यापक भ्रम पर्न गएको हो ।
अझ तपाईंलाई एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु, कतिपय कम्पनीका बजार प्रतिनिधिहरूमार्फत नै गैरव्यापारी तथा उपभोक्ताहरूलाई बढी मूल्य लिएर सिधै कम्पनीबाट सामान पठाउने गरिएका छन् । कम्पनीहरूले यस्तो विकृति र बेथितिको अन्त्य चाँडो गरोस् भन्न चाहान्छु । दिनरात नभनी स्थानीयस्तरमा कम्पनीका उत्पादनहरू बजारीकरण गरी विक्री गर्ने व्यवसायीलाई नजरअन्दाज गरेर सामान विक्री गर्दा भोलिका दिनमा कम्पनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउने निश्चितप्रायः छ ।

लकडाउनको यसबीचमा निर्माण सामग्री व्यवसायी संघको अध्यक्षलाई व्यापारीबाट कस्ता–कस्ता गुनासा र सुझाव आएका छन् ?
गुनासा धेरै आएका छन् । लकडानको बेला नेपाल सरकारले उद्योगहरू खोल्न स्वीकृति दिईरहँदा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि खुलेका छन् । ती उद्योगीहरूले व्यापारीहरूबाट अग्रिम भुक्तानी लिने र कृत्रिम अभाव देखाई बढी मूल्य लिएर सामान बेचिरहेको अवस्था छ । र, कतिपय व्यापारीले सामान नपाउने अवस्था पनि विद्यमान छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्दा पनि सामान पाउन सकेका छैनन् । ढुवानीलगायत समस्याका कारण पनि यतिबेला उपभोक्ता मारमा परिरहेको व्यापक गुनासो छ ।

तपाईंका अनुसार यति धेरै व्यवसायी र श्रमिक जोडिएको तपाईंको संस्थाले चाहिँ लकडाउनबाट समस्यामा परेका व्यवसायी तथा श्रमिकका हकमा राहतस्वरूप के–कस्तो कदम चाल्यो त र ?
सबभन्दा पहिला त अहिलेको समयमा गाँस नै आम समस्या बनेको छ । त्यसबाट हाम्रो क्षेत्रका व्यवसायी तथा श्रमिक अछुतो रहने कुरै भएन । तर, यो अवधिसम्म व्यवसायीको तहमा यस्तो समस्या नदेखिए पनि श्रमिकको तहमा शुरूबाटै समस्या देखियो । त्यसलाई हामीले संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमै हल गर्दै आएका छौँ । आ–आफ्ना कर्मचारीको अवस्था हेरी कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरी समस्या टार्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ । गाउँ फर्किन चाहनेका लागि बसको व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपमा पठाएका छौँ ।
जहाँसम्म उनीहरूको आगामी दिनको रोजारी र पारिश्रमिकको सन्दर्भ छ, त्यसका लागि संघले सरकारसँग आवश्यक छलफलको तयारी गरिरहेको छ । अहिले कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा सीमा विवादको समस्या देखिँदा सरकार आफ्नो ढंगले व्यस्त भएका कारण हामीले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको समय प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ । समय प्राप्त हुने वित्तिकै हामी हाम्रा कर्मचारीका लागि सरकारले ५० र रोजगारदाताले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी पारिश्रमिकका बारेमा छलफल अगाडि बढाउनेछौँ । कर्मचारीलाई ढुक्क हुन पनि म आह्वान गर्दछु, कि तपाईं लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुनुहुने छैन । सँगसँगै व्यवसायीको हकमा बैंकको ऋणमा ब्याजदर छुट, सहुलियत दरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था, संघको सिफारिसका आधारमा सवारी पासको व्यवस्था, घरबहाल कर र आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत विषयमा पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।

हुन त यो राज्यले सोच्ने विषय हो, यद्यपि काठमाडौंमा रोजगारदाता व्यवसायीको संस्था हाँकिरहेको एकजना नेतृत्वले विदेशबाट फर्किने दाजुभाइलाई रोजगारी दिलाउने सम्भावना र सहजता कस्तो देख्दैछ ?
मुलुकमै केही गर्छु भन्नेलाई रोजगारी दिलाउन असम्भव म देख्दिनँ । तर, राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो भने अझै धेरै श्रमिकहरू हाम्रो क्षेत्रमा खपत हुने म देख्छु । अहिले ६० हजार श्रमिक काठमाडौंमा मात्रै कार्यरत हाम्रो क्षेत्रमा अझै पनि श्रमिकको खाँचो टरेको छैन । यसर्थमा पनि रोजगारी सम्भव छ । रोजगारदातालाई सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने हो भने अझ धेरै रोजगारी हामी सृजना गर्न सक्छौँ ।
तर, सबैले शहरकेन्द्रित रोजगारीको मात्रै मुख ताक्नु भएन । नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । हाम्रो मुल आधार भनेको खेतीपाती नै हो । तर, अहिले अधिकांश जमीन बाँझो छ । यसलाई सरकारले व्यवसायिक र प्रविधिमा आधारित बनाउने हो भने अधिकांश बेरोजगार युवाहरू यो पेशामा खपत गर्न सकिन्छ । खेतीपातीका लागि आवश्यक सिंचाई, समयमै मल तथा बीउ वितरण गर्ने, उत्पादित सामानको बजारीकरण गर्ने र किसानको आम्दानी बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको खण्डमा विदेशबाट फर्किने सबैलाई नेपालमा रोजगारी दिलालाउ सकिने मात्रै होइन मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुखसमेत गराउन सकिन्छ । मलाई त के लाग्छ भने वर्तमान महामारी अहिलेको अवस्थामा चुनौती भएपनि रोगको सन्त्रास अन्त्यपछि यो अवसर बन्न सक्छ । हाम्रा सबै बाँझो जमीनले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन दिने अवस्था बन्यो भने खाद्यान्नमा हामी कुनै दोस्रो वा तेस्रो देशको भर पर्नुपर्ने छैन ।

अन्त्यमा आप्mना व्यवासायी र श्रमिकलाई केही भन्नु छ कि ?
पहिलो कुरा त कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिनु नै आजको आधारभूत कुरा हो । यसका लागि अनावश्यक रूपमा घरबाहिर कोही पनि ननिस्किनुहोस् । घरमै बस्दा पनि आवश्यक सुरक्षाका उपाय भरपुर अवलम्वन गर्नुहोस् । श्रमिक वर्गले पनि अनावश्यक चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईंहरूको पारिश्रमक दिलाउन हाम्रो प्रयत्न जारी छ । मात्र यति भन्छु, कोभिड–१९ लाई परास्त गरौँ ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.