रामेछाप । बिगत एक महिनादेखी रामेछापमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नहुँदा उक्त कार्यालयवाट पाउने सेवा नागरिकहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्लामा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समयावधि नपुग्दै सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले लामो समय वितिसक्दा पनि रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउन नसक्दा नागरिकहरुले उक्त कार्यालयवाट पाउने सेवा सुविधावाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कार्यालयमा हजारौं रुपैयाँ खर्चेर दुर्गम गाउँवाट सेवा लिन आएका नागरिकहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकै कारण सेवा नै नलिई रित्तो हात घर फर्कनु परेको छ ।
हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर केसीको भरमा कार्यालय संञ्चालन हुँदै आएको छ । गृहले केसीलाई निमित्तको जिम्मेवारी समेत दिएको छैन् । प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आएका सयौं सेवाग्राही प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकै कारण आफुले सेवा पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
कतीपय त वंशजको नागरिकता खारेजी गरेर गैर आवासिय नागरिकता लिने व्यक्तिहरु प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस लिन आएका तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकै कारण सिफारिस पाउन नसक्दा दुई तर्फी हवाईजहाजको टिकट काटेर विदेशवाट आएका नागरिकले जहाजको टिकन नै क्यान्सिल गरेर बस्नु परेको मन्थली नगरपालिका–१ का विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हाल सीडीओ नहुँदा त्रुटीभएको मार्कसिट सच्चाउने निर्णय, भारतीय पेन्सन सिफारिस र विवरण फरक परेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सिफारिस, नागरिकता खारेजी, व्यक्ति प्रमाणीत गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र वंशजको नागरिकता खारेजी गरेर गैर आवासिय नागरिकता लिने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सिफारिस लगाएतका धेरै कामहरु ठप्प भएका छन् ।
यसअघि गएको असार १० गते कार्यालयमा हाजिर भएकी रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीनु ब्रजाचार्यलाई गृह मन्त्रालयले तीन महिना नै नपुग्दै सरुवा गरेको थियो । गहृले उनको असोज १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापवाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले जिल्लामा सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कम्तिमा एक वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भएतापनि उक्त प्रावधान लत्याउँदै मनलाग्दी रुपमा प्रजिअको सरुवा गर्दै आएको छ ।
