नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्य समिति रामेछापले विभिन्न माग सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । परिषदले आज शिक्षा तथा समन्वय ईकाई रामेछापमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

राज्यले बिधालयमा भएका कर्मचारीलाई दिएको सेवासुविधा ज्यादै न्युन भएको भन्दै नेपाल कर्मचारी परिषदको केन्द्रीय परिपत्र अनुसार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको परिषद रामेछापका अध्यक्ष रमेश तामाङले बताए ।

विधालय कर्मचारीले बुझाएको ध्यानाकर्षणलाई सम्बन्धित निकायमा यथासक्य छिटो पुर्याउने ईकाईका प्रमुख भरत भट्टराईले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो छ :

श्रीमान प्रमुखज्यू ,
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ
मन्थली, रामेछाप

विषय – तलबमान कायम गरी दरबन्दीमा समायोजन गर्नका लागि ध्यानाकर्षणका साथै सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिदिनु हुन।

शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुमा नियुक्ति भई सेवा गरिरहेका हामी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई शिक्षा ऐन २०२८ को वास्ता नगरी लामो समयसम्म विद्यालयहरुको आन्तरिक श्रोतबाट पारिश्रमिक लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुको भविष्य अन्यौलतातिर धकेलिदै गयो । तर सङ्गै कार्यरत शिक्षकहरुलाई २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात स्वतः स्थायी भई सेवा सुविधाको अवसर प्राप्त भयो । सोही कुराबाट प्रेरित भएर २०४७ सालबाट विदयालय कर्मचारीहरु सङ्गठित भई विभिन्न खालका सङ्घ संगठन तथा समुह बनाई पेशागत हकहितको लागि संघर्ष गर्न थाले । विद्यालय कर्मचारीहरुको लामो समयको संघर्षपछि २०६७ सालमा भएको शिक्षा नियमावलीको छैठौ संसोधनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो, जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई थोरै भए पनि राहतको व्यवस्था भयो तर पूर्ण सेवा सुबिधाको व्यवस्था भने भएन । जुन अनुदान द्वारा हालसङ्घिय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई रु.८,०००\- र लेखापाललाई रू.१३,५००\- मात्रै हुने गरी थोरै रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । जबकी सोही पद र हैसियतका निजामति सेवाका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) लाई मासिक २४,७१०\-  र लेखापाल (ना.सु. मासिक रु. ३४,७३०\- पोशाक भत्ता रु. १०,०००\- महंगी भत्ता रू.२,०००\-तथा दुर्गम भत्ता लगायतका विविध सुबिधाहरुको व्यवस्था नेपाल सरकारले दिईदै आएको छ ।

विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच पनि सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ ।एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी बिच हुने विविध खालको विभेदलाई विगतका शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा सँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सनलगायतका सुविधा पाउँदा विद्यालय कर्मचारीहरु भने बृद्वाबस्थामा खाली हात विदा हुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ । संघिय सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आवश्यक सुविधा दिनको लागि सधै आनाकानी गरिरहेको छ । संघिय सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लाने र शिक्षकहरु सरह सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिदै विगत लामो समयदेखि श्रम ऐनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक पनि नदिएर श्रमशोषण गरिरहेको कुरा अवगत नै छ ।

वितेका दशकमा मात्रै हेर्ने हो भने देशमा कैयौ पटक सरकार फेरिए । कयौ राजनितिक दलले सरकार चलाय तर विद्यालय कर्मचारीको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो । शिक्षक र निजामति तर्फका कर्मचारीहरुको बर्षैपिच्छे पारिश्रमिक बढिरहँदा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुबिधा तथा पारिश्रमिकको विषयमा  कुनै पनि सरकारको पालामा सम्बोधन हुन सकेन । तर पनि हामी विद्यालय कर्मचारीहरु भोको पेट लिएरै भए पनि विद्यालयको काम काजमा सकृयताका साथ साँझ, बिहान, दिउसो, शनिवार, वर्षे विदा, हिउदे विदा, चाडपर्व विदा केही नभनी निरन्तर लागिरह्यौ  ।

            विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनुको कारण के होला ? राज्य सञ्चालकहरु किन विद्यालय कर्मचारीको विषयमा गम्भीर नभएका होलान् ? किन सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम शोषण गरिरहेको छ ?किन विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सौतेनी व्यबहार गरिन्छ ? सरकारले विद्यालय कर्मचारीको श्रमको मूल्याङकन् किन गर्दैन ? यस्ता यावत प्रश्नको उत्तर नपाउँदाको छटपटि वयान गरी साध्य छैन । 

            सरकारले नै श्रमिकको मासिक न्युनतम तलब १५ हजार रुपैंया तोकेको भए पनिसरकारकै निर्णयबाट समेत वञ्चित वर्ग हो विद्यालय कर्मचारी । दिन प्रतिदिन महङ्गी बढिरहेको बेला मासिक रू.८,०००\-र रू.१३,५००\- पारिश्रमिक लिने  विद्यालय कर्मचारीको घरव्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन, र बिरामी हुँदा उपचार खर्चको जोहो गर्नको लागी साह्रै समस्या भएको छ ।  आज के खाउँ ? भोलि के लाऊँ ? परिवार कसरी पालौ ? भन्ने अवस्थामा रहेका विद्यालय कर्मचारीबाट के खालको कार्य सम्पादन हुने होला ? भन्ने तर्फ किन सरकार सोच्दैन । हामी विद्यालय कर्मचारीलाई चाहि महङ्गी नबढेको हो र? निरीह विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी भने केही हुन्छ कि भन्ने आश गरेर बसेको दयनीय अवस्था छ ।  “पाकेछ अब झर्छ भनेर मुख आँ गर्दै आँपको फेदमा बस्नु” भने जस्तै सारा विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सेवा सुविधाको आशामा बसेको लामो समय भै सकेको छ । कहिले सम्म यही अवस्थामा बस्नु पर्ने हो भन्ने यकिन कुरा कँही कतैबाट नआउनु भनेको हामी विद्यालय कर्मचारीहरु प्रति गरिएको बेवास्तापन हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।  

            विगत लामो समय देखि सरकारले विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै पनि कुरामा ध्यान दिईएन । सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट बनाउँदा विद्यालय कर्मचारीका हक हितमा कहिल्यै पनि गम्भीर भई सोचेको भेटिएन । मासिक ३६ हजार रुपैंया तलब खाने सरकारी ओहोदाको कर्मचारी र मासिक  ८,०००\- तलब खाने विद्यालय सहयोगी बिचको तलब स्केललाई आधार मानेर प्रतिशतमा तलब निर्धारण गर्दा विद्यालय कर्मचारी माथि पटक पटक ठुलो अन्याय भएको छ । विद्यालय कर्मचारीका सवालमा थुप्रै समस्या छन् । सरकारको कोषबाट तलब खाने एउटा नेपाली नागरिक मासिक ८,०००\- रुपैंयाबाट गुजारा गरिरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा या सुन्दा साह्रै लज्जास्पद कुरा हुन्छ । ता की उच्च ओहोदाका निजामति कर्मचारीहरु र यो देशको सरकार सञ्चालकहरुले बिद्यालय कर्मचारीको तलवको कयौ गुणा बढी रकम बैठक भत्ता बापत लिने गर्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको यो विवशता समाधानका बारेमा विधि सम्मत निकाश निकाल्ने जिम्मा सरकारकै हो । त्यसैले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

            आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को बजेट भाषणबाट नेपाल सरकारका दरबन्दी तथा करारमा नियुक्ति भई कार्य गरिरहेका सम्पुर्ण शिक्षक तथा निजामति कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता वृद्वि गरियो तर सोही सामुदायिक विद्यालयमा झिनो अनुदानबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी कार्य गरिरहेका बिद्यालय सहयोगी जो बिहान अरु शिक्षकहरुभन्दा पहिले विद्यालयमा आई कक्षा कोठाहरु खोली सम्पुर्ण कक्षाकोठाहरु सरसफाई गर्ने र साँझमा सबै शिक्षकहरु घर गईसकेपछी सबैभन्दा अन्तिममा कक्षाकोठाहरु बन्द गरी घर जानुपर्दछ । त्यस्तै बिद्यालयको लेखा कर्मचारी (लेखापाल) जसले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सम्पुर्ण ठेक्का नै लिए झै गरी विद्यालयको आर्थिक क्षेत्र, प्रसाशनिक क्षेत्र, परीक्षा, पुस्तकालय आदिको  सम्पूर्ण जिम्मा लिई बिहान, बेलुकी, साँझ, शनिवार तथा सार्वजनिक विदा केही नभनि कार्य गर्नुपर्दछ । निजामति तर्फको कार्यालय सहयोगी (पियन) को समेत मासिक पारिश्रमिक २४,७१०\- हुँदा हामी विद्यालयको कर्मचारीहरु (जसले विद्यालयको सम्पुर्ण कार्यभार सम्हाल्नुपर्दछ) को पारिश्रमिक श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पनि नहुँदा हामीलाई साह्रै हिनताबोध भएको छ ।यसरी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई धेरै कामको भार थमाएर उचित सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउदा हामी विद्यालय कर्मचारीहरुको पेशा सङ्कटमा परेको महसुस भएको छ । आ.ब. २०७८\०७९ को बजेट भाषणले हामी विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रही कार्य सम्पादन गर्न “नखाँउ भने दिनभरीको सिकार खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार” भनेझै भएको छ ।

त्यसैले नेपाल बिधालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समिती२०७९ फागुन ८ र ९ गते को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन को घोषणा पत्र- २०७९ एवम् गत भाद्र १ गते देखि गरियको आन्दोलन एवम् भाद्र १३ गते देखिको वार्ता अनि तेसबाट निस्कियको निकासका रुपमा पुर्व शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री माननीय देबेन्द्र पौडेल ज्यु को मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसारको नेपाल सरकार को निजामती सहायक लेखापाल र कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तर को तलब निम्नानुसार तोकिएको र हाल सम्म भाद्र देखि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय को योजना तथा बजेट महाशाखा मा राखियको व्यहोरा जानकारी गराउदै तत्काल उक्त तलबमान लाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गराउनका निम्ति आवश्यक परिपत्र गरिदिनु हुन यो ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दछौ।

                   यदि यसरी पेश गरियको ध्यानाकर्षण पत्र लाई कुनै सम्बोधन नगर्ने वातावरण बनेमा देश ब्यापी बिधालय बन्द जस्तो कार्यक्रम नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् केन्द्रिय समितिले निकट दिनमै गर्ने योजनाभएको  हुदा यसबाट पर्ने  असरको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरोकारवाला निकाय रहने समेत जानकारी गराइन्छ। साथै भाद्र १३ गते देखि को वार्ता र सहमति  अनुसारको निर्णय को छाया प्रती समेत सम्लग्न गरियको छ।

हाम्रा मागहरू :

१. पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नु पर्ने ।

क) विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरू का लागि रू. ३४,७३०/- + २०००/- ३६,७३०/-
ख) विद्यालय सहयोगीहरू का लागि रू. २४,७१०/- + २०००/- २६,२१०/-

२. संघीय शिक्षा ऐन / शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनु पर्ने ।

क) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुयाई स्थायी प्रक्रियामा लगिनु पर्ने,

ख) संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू लाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने,

ग) ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स-सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
घ) विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनु पर्ने

ङ) विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
           

            सचिव             अध्यक्ष

    मिथुन थापा मगर                                                         रमेश तामाङ

बोधार्थ
१) नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् वागमती प्रदेश कार्य समिति
२)  नेपाल शिक्षक महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति रामेछाप ।