रामेछाप । पछिल्लो समय रामेछापमा उद्योग व्यवसाय संञ्चालनको लागि दर्ता प्रक्रियामा गए पनि त्यतीकै संख्यामा उद्योग खारेजी गर्ने व्यवसायीको संख्या बराबरी देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय रामेछापमा ३२ वटा उद्योग व्यवसाय दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योग मध्ये १४ वटा उद्योग खारेजी भएका छन् । त्यसैगरी बाणिज्य तर्फ १० वटा उद्योग दर्ता भएकामा दशवटै उद्योग खारेजी भएको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने– पछिल्लो समय रामेछापमा उद्योग दर्ता गर्ने र खारेजी गर्नेको सख्ंया बराबरी जस्तै भएको छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या बढेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरु सरकारी अनुदान र ऋणको लागि उद्योग दर्ता गर्ने गरेका छन् । यसवाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जान इष्टमेट देखाउनका लागि पनि उद्योग दर्ता गर्ने र ती व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारमा गएपछि ती दर्ता गरेको उद्योग खारेजी गर्ने गरेकाले दर्ता र खारेजी बराबरी जस्तै भएको प्रमुख अधिकारीले बताए ।


सहुलियत ऋण खानको लागि पनि अनिवार्य रुपमा व्वयसाय गरेको हुनैपर्ने प्रावधान राखेपछि वाध्य भएर उद्योग दर्ता गर्नुपरेको मन्थली नगरपालिका–१३ फुलासी की मनमाया खड्काले बताइन । उनले भनिन्–वैदेशिक रोजगारीको लागि छोरो विदेश पठाउनु छ । आफुसँग पैसा छैन् । भएको जायजेथा बेचौ न भन्दा भनेको समयमा विक्री हुँदैन । त्यसैले वाध्य भएर उद्योग दर्ता गरेर वैंक तथा सहकारीवाट ऋण निकालेर काम फत्ते भएपछि उक्त उद्योग वन्द गरेका छौं । उद्योग रही रहँदा वर्षै पिच्छे अडिट गर्नुपर्ने अनि नविकरण गरिरहनुपर्ने झन्झट भएकाले पनि उद्योग बन्द गरेको बताइन ।
पछिल्लो समय रामेछापमा कोभिडको महामारीपछि धेरै व्यवसायीहरु पलाएन भएका छन् । कोभिडको भुमरीमा परेका धेरै व्यवसायीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगे । पहिला व्यसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरु आर्थिक घाटाका कारण पुनः व्यवसायमा फर्कन सकेनन् । पछिल्लो समय अनलाइन व्यवसायको माग अत्याधिक मात्रामा बढेकाले कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्नेको संख्या घटेको उद्योग कार्यालयको आकंलन छ ।
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्वन्धी ऐन, २०७६ अनुसार प्रदेश सरकारले ५ लाख पूँजीसम्मको व्यवसाय दर्ता गर्न स्थानिय तहलाई नै अनुमति दिएको छ । जसको कारण ५ लाखसम्मको व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवसायीहरु स्थानिय तहमा नै जाने गरेका छन् । ५ लाख भन्दा माथी ५ करोडसम्मका व्यवसाय उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता हुने गरेको छ । ५ करोड भन्दा माथिका उद्योगहरु उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा दर्ता हुने प्रावधान रहेको छ ।




